हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न सकारात्मक देखिएका छन्। विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीसहितको टोलीले आइतबार छुट्टाछुट्टै गरेको भेटमा दुई शीर्ष नेताले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। पेसागत सुरक्षा र सेवासुविधा बढाउनुपर्नेलगायतका माग राखेर परिषद् लामो समयदेखि आन्दोलनरत छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूहरूका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको परिषद्का सूचना अधिकारी मुकेश यादवले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माग सम्बोधन हुने विषयमा ढुक्क हुन भनेका छन्। प्रधानमन्त्रीको भनाइ उधृत गर्दै यादवले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारीको सेवासुविधा बढाउने व्यवस्था गर्न लगाएको थिएँ। बजेटमा समावेश नहुनु दु:खद हो। जेजस्तो भए पनि अब बजेट संशोधनबाट निकास निस्कन्छ, ढुक्क हुनुहोला।’ नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको प्रावधान बजेटमा नसमेटिएपछि कर्मचारी सरकारसँग रुष्ट छन्। संसद् बैठकमा पनि कर्मचारीको मागबारे आवाज उठ्दै आएको छ।
कांग्रेस सभापति देउवाले पनि कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शिक्षक संघसंगठन र कर्मचारीका पदाधिकारीले देउवा निवासमा पुगेर आफ्ना माग सुनुवाइ नभएको बताएका थिए। जबाफमा देउवाले माग पूरा गर्न प्रतिबद्धता जनाएको नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिए। देउवालाई भेट्न महासंघका महासचिव सुवेदी, नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी, यूएनटीओका अध्यक्ष शंकर अधिकारीलगायत गएका थिए।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष तिवारीले लामो समय काम गरे पनि सरकारले आफूहरूको भविष्यका लागि कुनै चासो नदिएकाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको बताएका छन्। उनले नेताहरूले आश्वासन दिए पनि आन्दोलनबाट पछि नहट्ने बताए। तिवारीले भने, ‘नेताहरूले आश्वासन दिएर मात्रै हुँदैन। माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहन्छ।’
सरकार र विद्यालयका कर्मचारीबीच पहिलो चरणको वार्ता भए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलको अध्यक्षतामा ४ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको गरेको छ।
टोलीमा अर्थ, शिक्षा र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य छन्। गत आइतबार पहिलो चरणमा भएको वार्ता बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट बस्ने भनिएको वार्ता अझैसम्म हुन सकेको छैन।
सरकारी वार्ता टोलीमा रहेका शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि कर्मचारीका मागप्रति सकारात्मक भए पनि अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि वार्तामै आउन मानेका छैनन्। सेवासुविधाको विषय अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट वार्ता टोली सदस्यमा उपसचिव ध्रुव पाण्डे तोकिएका छन्। अध्यक्ष तिवारीले सरकारी टोलीले चाँडै वार्तामा बस्ने आश्वासन दिएको जानकारी दिए।
परिषद्ले आइतबार पनि काठमाडौँ माइतीघर मण्डलमा २३ औँ दिनको धर्ना जारी राखेको छ।
