प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ-  तत्कालीन माओवादी लडाकु लेनिन विष्टले प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्। बिष्टले आफूलाई नाबालक अवस्थामा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीले बालसेनाका रूपमा प्रयोग गरी जबर्जस्ती अयोग्य लडाकुको बिल्ला भिराई शिविरबाट निकाली युद्ध अपराध गरेको आरोप रिटमा लगाएका छन्।

विष्टले रिटमा भनेका छन्, ‘म बपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को परिभाषाभित्र पनि पर्दिनँ। तहाँस्थित दर्ता गरेको मेरो उजुरीमाथि कुनै कारबाही भएको छैन र हुँदैन पनि किनकि मजस्ता अरू बालसेनाको उजुरी तामेलीमा राखिएको र वर्तमान कानुनले परिभाषित पनि गरेको छैन।’

सोही कारण न्यायिक अभियानका क्रममा पप्डकको पहिचान गर्न कठिनाइ भइरहेको रिटमा उल्लेख छ। उनले द्वन्द्वकालका बालसैन्य भर्ती लगायतका पीडितको जिम्मेवारी द्वन्द्वको सुरुवातकर्ता नेकपा माओवादीले नै लिनुपर्ने जिकिर रिटमा गरेका छन्। युद्धको सुरुवातकर्ता प्रचण्ड यति बेला प्रधानमन्त्री छन्।

२०७९/१२/६ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ मा पनि अयोग्य शब्द प्रयोग गरी आफ्नो अपमान गरेको रिटमा उल्लेख छ।

‘सरकारले म जस्ता बालसेनालाई दीर्घकालीन उपायको बाटो दिनुपर्छ। क्षणिक राहत यसको विकल्प होइन।’ उनले विपक्षीहरूको उल्लिखित कार्य गैरकानुनी छ र निजहरूमाथि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

विपक्षीहरूबाट नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३, नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच भएको हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता २०६३, बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, बाल सेना प्रयोग सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मनवीय कानुन, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला र प्रतिपादित नजिर, नेपालको संविधान लगायतका प्रचलीत कानुनविपरीतका कार्यहरू भएकाले रिटमा उल्लेख छ।