सरकारले सरकारी पदाधिकारीलाई अब इन्धन खर्च नदिने

काठमाडौँ– सरकारी पदाधिकारीलाई नेपाल सरकारले प्रदान गर्दै आएको इन्धनको व्यवस्था खारेजीमा परेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले संघीय संसद्‌मा उक्त कुरा बताएका हुन्।

‘सवारी सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डका आधारमा नगद नै प्रदान गरिनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ।

सरकारले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइ फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत प्रदान गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने उद्देश्य लिएको छ।

त्यस्तै आय तथा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, संघीयताको सबलीकरण र सुशासन कायम गर्ने र बजेट प्रणलीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएको छ।

त्यस्तै बजेटले केही प्राथमिकता तय गरेको छ। बजेटले कृषि ,ऊर्जा पर्यटन क्षेत्रको विकास, लगानी प्रबर्द्धन र औधोगिक विकास र व्यापार सन्तुलन गर्ने प्राथमिकतामा राखेको छ।

त्यस्तै सामाजिक क्षेत्रको विकास र समाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, वित्तीय संघीयताको सुधार र सार्वजनिक वित्त प्रणालीको सुधार गर्ने बजेटको प्राथमिकतामा उल्लेख छ। त्यस्तै हरित अर्थतन्त्रको विकास्, जलवायु परिर्वतन, रोजगारी सिर्जना र वित्त क्षेत्रको सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।