काठमाडौँ– नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी कारागारबाट छुटेका छन्। गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएपछि सोमबार (आज) बिहान उनलाई कारागारमुक्त गरिएको हो।
टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएर अदालतबाट जेल सजाय पाएका चौधरी गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएपछि छुटेका हुन्।
डिल्लीबजार कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका उनी त्यहाँबाट निस्किएपछि स्वागत गर्नका लागि उनकी श्रीमती एवम् नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी, नेतृ एलिजा गौतमसहित नेता तथा कार्यकर्ता, शुभेच्छुक त्यहाँ पुगेका छन्।
पार्टीसम्बद्ध नेता/कार्यकर्ताले उनलाई फूलमाला र अबिर लगाएर खुसीयाली मनाएका छन्।
संविधान निर्माण चलिरहेका बेला २०७२ भदौमा सुदूपश्चिममा थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिमको नाममा आन्दोलन चर्किरहेको थियो। थारू समुदायले पनि कैलाली र कञ्चनपुर मिलाएर थरुहट प्रदेश बनाउन भन्दै आन्दोलन जारी राखेका थिए।
थारू समुदायले कैलालीको टीकापुरस्थित सरकारी कार्यालयमा थारुवान प्रदेशको बोर्ड टाँस्न खोजेका थिए। बोर्ड टाँस्न खोज्ने थारू समुदाय र अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरबीच तनाव चुलियो। २०७२ साल भदौ ७ गते टीकापुरमा ८ जनाको सामूहिक हत्या भएको थियो।
सरकारी कार्यालयमा थारुवानको बोर्ड टाँस्न थारु समुदायका आन्दोलनकारी टीकापुर पस्न खोजेको जानकारीका आधारमा सेती अञ्चल प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहितको टोली सुरक्षाका लागि तैनाथ थिए।
सशस्त्र प्रहरीसँगको समन्वय अभावमा आन्दोलनकारीको भीडलाई प्रहरीले रोक्न सकेन। प्रहरीले रोक्न नसकेपछि थारू समुदायको उत्तेजित भीडले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको थियो। आक्रोशित आन्दोलनकारीले प्रहरीको टोलीमाथि तरबार, भाला र अन्य घरेलु हतियारले आक्रमण गरेका थिए।
त्यही क्रममा एसएसपी न्यौपानेसहित आठजना र एकजना दुधे बालकको आन्दोलनकारीको आक्रमणमा परी ज्यान गएको थियो। यो प्रकरणका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी लामो समय भारतमा लुकेर बसे। २०७४ को चुनावमा भारतमै रहेर प्रतिनिधिसभाको चुनाव लडेका थिए। कैलाली १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए पनि लगत्तै अदालतको आदेशमा जेल चलान भएका थिए। जन्मकैदको सजाय पाएका उनलाई रिहा गर्ने सरकारी निर्णयको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ।
रेशम चौधरीलाई माफी दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगिन् इन्स्पेक्टरकी पत्नी शारदा बोहरा
एमालेले भन्यो : रेशम चौधरीलाई माफी दिने निर्णय स्वीकार्य हुँदैन