सुदूरपश्चिम सरकार विस्तारमा ढिलाइ

कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा गत माघमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले अझैसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन। मन्त्रिमण्डल विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले सरकारको नीतिगत काम प्रभावित हुनुका साथै अन्य काम कारबाहीमा पनि असर परेको छ। मुख्यमन्त्रीसँगै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री र आर्थिक मामिलामन्त्रीबाहेक अन्य मन्त्रालय नेतृत्वबिहीन छन्।

सत्तापक्ष दलबीच मन्त्रालय भागबण्डाका विषयमा समझदारी बन्न सकेको छैन। सबै दल पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णयको पर्खाइमा छन्। मन्त्रालय लामो समयदेखि नेतृत्वबिहीन बन्दा नीतिगत काम प्रभावित भएका छन्।

प्रदेशसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह नेपालको संविधानको धारा १६८ को (३) बमोजिम गत माघ २७ गते प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत भने यसअघि नै पाइसकेका छन्।

संघीय सरकारमा फेरिएको दलको समीकरणसँगै मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका थिए। उनले फेरिएको राजनीतिक समीकरणका कारण मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको बताए। ‘केन्द्रमा दलका शीर्ष नेताबीच छलफल र सहमतिपछि अब हप्तादेखि १० दिनभित्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन्छ,’ उनले भने।

सत्तापक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रदेश सरकारको नेतृत्व आधा कार्यकाल आफूलाई दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। सो पार्टीका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्नुपर्ने बताए।

प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रले तीन मन्त्रालयको माग गरेको छ। सत्तापक्ष अर्को दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि कामकाजी मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ।

प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कांग्रेसकै प्रकाशबहादुर देउवा र आर्थिक मामिला मन्त्रालय नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नरेशकुमार शाहीले सम्हालिरहेका छन्। मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाए पनि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पूर्वतयारीसम्बन्धी छलफल भने थालेको छ।

यसअघि गत पुस २७ गते संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि पदमुक्त भएका थिए। रासस