ऋणीलाई यातना दिएको भन्दै लघुवित्त खारेजीको माग

हिमाल प्रेस ९ फागुन २०७९ १४:३२
12
SHARES
ऋणीलाई यातना दिएको भन्दै लघुवित्त खारेजीको माग सोमबार इटहरी चोकमा लघुवित्त संस्थाविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्दै पीडितहरू। तस्बिर-विवेक विवश रेग्मी/हिमाल प्रेस

काठमाडौँ– लघुवित्त वित्तीय संस्थाले घरमै पुगेर यातना दिने गरेको भन्दै ऋणीहरूले लघुवित्त खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। लघुवित्तबाट लिएको ऋणका कारण गाउँमै बस्न नसक्ने अवस्था भएको भन्दै विभिन्न जिल्लाका ऋणीहरूले संस्था नै खारेजीको माग राखेका हुन्।

समयमै किस्ता बुझाउन नसकेको भन्दै लघुवित्तका कर्मचारीले मध्यरातमा घरमै पुगेर यातना दिने र ऋणको दुरुपयोग गरी मिटर ब्याजमा पैसा लगाउने गरेको पीडितहरूले बताएका छन्।

गाउँघरका महिलाहरूलाई मिटर ब्याजमा पैसा लिन प्रोत्साहन गर्ने काम भइरहेको पीडितहरूको आरोप छ। किस्ता तिर्न नसक्दा लघुवित्तले हरेक वर्ष ब्याजसमेत साँवामा जोडेर नयाँ ऋण बनाउने गरेको उनीहरूले बताएका छन्।

महोत्तरीकी लघुवित्त पीडित पुनमकुमारी महतोले २०७२ सालदेखि लघुवित्त र मिटर ब्याजीको समस्या खेप्नुपरेको बताएकी छन्। उनले तराईका जिल्लामा मिटरब्याजी साहुले महिलाहरूलाई सडकमा अर्धनग्न बनाएर कुटपिट गरेको गुनासोसमेत गरिन्। महतोले भनिन्, ‘लघुवित्तका कारण महिलाहरू घर बस्नसमेत नसक्ने अवस्था आएको छ।’

त्यस्तै सिरहाकी सुनिता विश्वकर्माले लघुवित्त संस्थाबाट बाख्रा र कुखुरा पालनको लागि लिएको १ लाख ५० हजार ऋण पाँच वर्षसम्म तिर्दा पनि नसकिएको बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘अझै १ लाख तिर्न बाँकी छ भन्छन्।’ उनले भनिन्, ‘लघुवित्तको ऋण तिर्दातिर्दा भएका बाख्रा, कुखुरा र लगाएको सुनसमेत सकियो तर ऋण घटेन।’

रौतहट घर भएकी डिल्लीकुमारी कार्कीले आफन्तबाट लिएको ऋण तिर्न लघुवित्तबाट ऋण लिएको बताइन्। कार्कीले लघुवित्तबाट एक लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिइन्। उनका अनुसार एक वर्षसम्म १२ हजारका दरले किस्ता बुझाउँदा पनि ४० हजार बाँकी छ।

व्यवसायका लागि ऋण लिएका कमला मोक्तान र सुनमाया तामाङले पनि लघुवित्तले यातना दिएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले लघुवित्तकका कर्मचारीले मध्यरातसम्म फोन गरेर यातना दिने, धम्क्याउने गरेको बताएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार देशभरका लघुवित्तबाट ऋण लिने संख्या ३३ लाख पुगेको छ। लघुवित्तले अवैधरूपमा बढी सेवा शुल्क लिएको, चर्को ब्याज असुलेको, समयमा तिर्न नसकेपछि ब्याजलाई समेत साँवामा गणना गरेको राष्ट्र बैंककै अध्ययनले देखाएको छ।
राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेपछि ऋणीबाट लिन पाइनेभन्दा बढी असुल गरेको १ अर्ब ६० करोड सेवा शुल्क फिर्ता गर्न लघुवित्त संस्थाहरू तयार भएका छन्।

प्रकाशित: ९ फागुन २०७९ १४:३२

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × five =