राज्यसँगको न्यायिक लडाइँमा पीडित स्वयम् नै जागरुक हुन विज्ञहरूको आग्रह

काठमाडौँ– समाजिक न्यायबाट वञ्चित भएका व्यक्तिहरू अधिकारका लागि सर्वप्रथम स्वयम् नै जागरुक हुनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।

सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक न्याय दिवसका अवसरमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, मानवअधिकार पत्रकार मञ्च, नेपाल महिला एकता समाज, जुरी नेपाललगायत ८ संस्थाको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौँमा आयोजित सामाजिक न्याय संवाद कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरूले यस्तो बताएका हुन्।

भूमिहीन, सहरी सुकुम्बासी र सडक व्यापारीको मुद्दालाई प्रमुख रूपमा उठाइएको कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताहरूले नेपालको संविधान, ऐन, कानुनमा भएका व्यवस्थाबारे बुझेर पीडितहरू स्वयम् नै जागरुग हुनुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ।

प्राकृतिक स्रोत, साधन र राज्यले दिने अधिकारको न्यायपूर्ण वितरण नभएसम्म नागरिकले समानुपातिक रूपमा न्याय पाउन कठिन रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय भूमि आयोग काठमाडौँका अध्यक्ष श्याम प्रजापतिले सामाजिक सञ्जालमा सक्कली सुकुम्बासीप्रति अफवाह फैलाइएको बताए।

भूमिहीनहरूको समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहहरूसँग विभिन्न चरणमा भएका सम्झौता कागजमा सीमित भएकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

न्यायधिवक्ता सूर्यराज दाहालले ऐन, कानुनको व्यवस्थाअनुसार नागरिकले अधिकार पाउन नसकेको उल्लेख गरे। थापाथलीस्थित सुकुम्बासीबस्तीकी जानुका पोखरेलले नयाँ सरकारप्रतिको अपेक्षा निराशाजनक भएको बताए।

त्रिपुरेश्वरस्थित वंशीघाटकी मैयाँ आलेले शारीरिक रूपमा अशक्त भएपछि सडकमा व्यापार गर्दै आएको तर काठमाडौँ महानगर प्रहरीले दु:ख दिएकोमा गुनासो व्यक्त गरिन्।

पछिल्लो समय महानगरपालिकाले अनधिकृत संरचनामा डोजर चलाउने र सरकारी जमिन संरक्षण गर्ने अभियानले आफूहरू थप पीडित भएको उनीहरूको भनाइ छ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव अरुणा जोशी, झंकरबहादुर रावल, उपत्यका विकास प्राधिकारणका नवराज प्याकुरेल, सांसद् सरस्वती सुब्बालगायत उपस्थित थिए।