हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी ऐन २०७४ मा संशोधन प्रस्तावमा गरिएको व्यक्तिगत बचतमा सीमा तोक्ने दफा खारेज गर्न माग गरेको छ। महासंघले सहकारी ऐन २०७४ संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको ऐनमा व्यक्तिगत बचतमा सीमा तोक्ने दफा खारेज गर्न माग गरेको हो।
बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ)सँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत् सहकारी ऐन २०७४ मा संशोधन प्रस्तावमा व्यक्तिगत बचतको सीमा तोक्ने दफा खारेज गर्न माग गरेको हो।
महासंघले सहकारीमा व्यक्तिगत बचतमा सीमा तोकेर सहकारी अभियानलाई संकुचन गर्न खोजेको भन्दै विरोध गरेको छ। व्यक्तिगत बचतमा सीमा तोक्न गरिएको दफा हटाउन महासंघले माग गरेको छ। राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले ७३ लाखभन्दा बढी आमनागरिक आबद्ध रहेको र ७ खर्बभन्दा बढी पूँजी परिचालन भएको क्षेत्रलाई खुम्च्याउने गरी कानून निर्माण गर्नु नाजायज हुने बताए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बजार अनुरूप स्वचालित रूपमा ब्याजदर घटबढ हुने भए पनि सहकारीमा स्वचालित रूपमा ब्याजदर परिवर्तन हुन नसक्ने उनले बताए। सहकारी क्षेत्रको पूँजी पलायन भएकाले समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो। सहकारीमा ब्याजदर पुनरवलोकन गर्न सहकारी नियमावली संशोधन गरी ब्याजदर स्वचालित रूपमा घटबढ हुने व्यवस्था गर्न उनले सरकारसँग माग गरे। अध्यक्ष कँडेलले सरकारले सहकारीमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका रूपमा १० अर्ब योगदान गर्नुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारीप्रति जनताको विश्वास बढाएर सहकारीलाई बचाउने र राज्यको अनुगमन, नियमनमार्फत् सुशासनमा ल्याउने पहल भइरहेको बताए।
