राष्ट्रपति चुनावमा लडेका सांसद पराजित भए के हुन्छ पद?

काठमाडौँ– राष्ट्रपति पदको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कस्ता व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउँछन्? सांसदले उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन? निर्वाचित नभएमा सांसद पद के हुन्छ? भन्ने जस्ता जिज्ञासा उत्पन्न भएका छन्।

नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपछि तेस्रोपटक राष्ट्रपति निर्वाचन हुन लागेको हो। यसअघि दुईपटक भएको चुनावमा विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित भएकी थिइन्। अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार भएको पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचनमा डा. रामवरण यादव निर्वाचित भएका थिए।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल फागुन २८ गते र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको कार्यकाल चैत ३ गते सकिँदैछ।

राष्ट्रपतिका लागि फागुन २५ गते निर्वाचन हुने कार्यतालिका निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरिसकेको छ। नेपालको कानुनमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न बहालवाला सांसदले पदबाट राजीनामा दिनु नपर्ने व्यवस्था छ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ११‍ (ङ) मा कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न सक्ने व्यवस्था छ। सोही उपदफामा स्पष्टीकरण दिइएको छ, ‘लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनुपर्छ।’

सांसदले राष्ट्रपति निर्वाचनमा लड्न चाहेमा राजीनामा दिनु नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था ऐनमा भएकाले बहालवाला सांसदले पदबाट राजीनामा दिनु नपर्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल बताउँछन्। निर्वाचित भएपछि भने अघिल्लो पद स्वतः खारेज हुने प्रावधान रहेको उनको भनाइ छ।

संविधानअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरकफरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार फागुन १० मा मतदाता नामावली प्रकाशन, फागुन १३ मा राष्ट्रपतिका लागि र फागुन २७ मा उपराष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता हुनेछ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा संसदीय निर्वाचनबाट चुनिएका संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यहरू मतदाता हुने प्रावधान छ। संविधानको धारा ६२ अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ।

संघीय संसद्‌का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार संघीय कानुनअनुसार फरक हुने व्यवस्था संविधानमा छ। संविधानको उक्त धाराको उपधारा २ मा कुनै प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचक मण्डल गठनमा बाधा नहुने व्यवस्था छ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार मतभार निकाल्दा संघीय संसद्‌मा रहेका कुल सदस्य संख्याले नेपालको पछिल्लो जनसंख्यालाई भाग गर्दा आउने भागफल संघीय संसद्‌तर्फको मतभार हुनेछ।  प्रदेशसभातर्फका कुल सदस्य संख्याले नेपालको पछिल्लो जनसंख्यालाई भाग गर्दा आउने भागफल प्रदेशसभातर्फको मतभार हुनेछ।

संविधान र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी कानुनअनुसार मतभार निकाल्न नेपालको ताजा जनगणनाको नतिजा आवश्यक पर्छ।

यस्तो मतभार निकाल्न ५ वर्षअघिको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा २०६८ सालको जनगणनालाई आधार मानिएको थियो। त्यसपछि २०७८ सालमा जनगणना भएको छ। तर अहिलेसम्म केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयबाट आयोगलाई जनगणनाको नतिजा प्राप्त नभएको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।

उक्त नतिजा नआएमा २०६८ सालकै जनगणनाका आधारमा निर्वाचन गर्ने तयारी आयोगको छ।