सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रित हुने

काठमाडौँ- सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रमको लागि सत्ता साझेदार दलहरूले अर्थमन्त्रीसमेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएका छन्।

कार्यदलमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट वर्षमान पुन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मुकुल ढकाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका धवलशमशेर जबरा र जनता समाजवादी पार्टीका रकम चेम्जोङ सदस्य छन्।

यसअघि बसेको कार्यदलको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत नेता पनि सहभागी भएका थिए। कार्यदलका नेताअनुसार सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने विषयमा केन्द्रित रहनेछ। कार्यदलको संयोजक अर्थमन्त्रीलाई बनाउनु र पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत सदस्य रहनुले यसको छनक पनि पाउन सकिन्छ।

कार्यदल यतिबेला सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने क्रममा छ। कतिपय दल सरकारले ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई हेरेर मात्र सरकारमा सहभागी हुने नीति लिएर पर्ख र हेरको स्थितिमा पनि बसेको देखिन्छ।

सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूले पनि देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ गर्नु सरकारको मुख्य काम भएको बताएका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव डिलाराम आचार्यले सरकार आर्थिक समस्याको सामना गर्ने योजनासहित अघि बढेको बताए। उनले सरकारलाई मितव्ययी बनाउनुपर्ने पनि धारणा राखे।

‘विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कारणले यो वर्ष आर्थिक मन्दी थप उकालो लाग्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसको सामना गर्ने योजनासहित सरकारले साझा कार्यक्रम ल्याउनेछ।’ आचार्यले जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने खालका कार्यक्रम समेटिने बताए।

सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले पनि सरकारले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी साझा कार्यक्रम ल्याउने धारणा राखे। ‘उत्पादन क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, राजश्व संकलनलाई लक्ष्य अनुरूप बनाउने, विकास खर्च र पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढाउन सरकारको ध्यान जानेछ,’ उनले भने, ‘सुशासनमा पनि सरकारले मुख्य ध्यान दिने गरी कार्यक्रम ल्याउनेछ।’

समर्थन गर्ने निर्णय गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सरकारमा जानका लागि केही माग राखेको छ। जसपाका प्रवक्ता मनीष सुमनले सरकारले आफ्नो पार्टीको नीतिअनुरूपका कार्यक्रम समेटेर सरकारमा जान सक्ने बताए। उनले भने, ‘संविधान रक्षा, प्रदेशमा अधिकार हस्तान्तरण, संवैधानिक नियुक्तिमा पारदर्शिता भयो भने हामी सरकारमा जान्छौँ।’

न्युज एजेन्सी नेपालको सहयोगमा