हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निर्देशनलाई लिएर प्रशासकहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार नेपाल सरकार सचिवहरूलाई ‘नतिजा देखिने गरी कार्यसम्पादन नभएमा जिम्मेवार पदाधिकारी दण्डको भागी हुने निश्चित रहेको’ चेतावनीसहित कडा निर्देशन दिएका थिए।
मन्त्रालय र विभागमा काम बिनाका कर्मचारीहरू थुप्रो लाग्ने तर जनतालाई आधारभूत सेवा दिने पालिका तहमा जनशक्तिको अभाव भई जनता सेवाबाट वञ्चित हुने अहिलेको अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन थियो।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई लिएर प्रशासकहरूले भने असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन्। कर्मचारीहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनप्रति विमति राखेका छन्।
नीति परिवर्तन नभई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले मात्रै प्रशासन चल्न नसक्ने जानकारहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार सरकारले सबैभन्दा पहिला कमी भएका नीतिलाई पूर्ण बनाउनुपर्छ।
लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष एवं प्रशासनविज्ञ उमेश मैनालीले कर्मचारी र प्रशासनको मूल्यांकन नभई अचानक सरकारबाट यस्तो आदेश आउनुले प्रशासनमा राम्रो सन्देश नदिने बताए। प्रशासनमा भइरहेको समस्याको खोजी गरेर त्यसको समाधान गर्ने, आवश्यक सामग्री र जनशक्ति पहिचानपछि यस्ता निर्देशन दिनु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ।
मैनालीले सरकार र कर्मचारी हातेमालो गरेर जानुको विकल्प नरहेको बताए। यसअघि दुईदुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका दाहालप्रति प्रशासनले धेरै आस गरे पनि परिपक्व निर्देशन आउन नसकेको मैनालीले बताए।
उनले भने, ‘नयाँ प्रधानमन्त्री आइसकेपछि ब्रिफिङ लिनुपर्छ, जानकार हुनुपर्छ। तर दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेबाट एउटा परिपक्व निर्देशनको आशा गरिन्छ।’ यति दिनभित्र यो गरिनुपर्छ नत्र म सचिवलाई कारबाही गर्छु भन्नेर दाहालले तर्साउन मात्र खोजेको मैनालीले बताए। उनले भने, ‘प्रशासन नीति, नियमअनुसार चल्छ। पहिला नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ नि, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले मात्रै हुने कुरा होइन।’
२०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले स्क्रिनिङ टेस्ट गरेर कर्मचारी चयन गरे पनि अन्य सरकार र नेतृत्व कर्मचारीप्रति सकारात्मक नरहेको उनको अनुभव छ। त्यसपछिका सरकार र नेतृत्वले कर्मचारी र प्रशासनमाथि थिचोमिचो मात्रै गरिरहेको टिप्प्णी मैनालीले गरे।
‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले जनताका कुरा सुन्नु र बोल्नु राम्रो भए पनि आवश्यक सामग्री, जनशक्ति अभावलाई परिपूर्ति गर्न सरकारले पहिलो कदम चाल्नुपर्छ।’
उनले भने, ‘राजनीतिज्ञहरूले नीति बनाइदिनुपर्छ। विभिन्न तरिकाबाट कर्मचारीको मूल्यांकन नभइकन एकैपटक यस्तो आदेश आयो भने गाह्रो हुन्छ।’
प्रधानमन्त्रीले सचिवलाई कारबाही गर्छु भन्नेबित्तिकै राहदानी वितरण अवरुद्ध भएको छ। मैनालीले भने, ‘क्युमा अलिअलि हुने काम पनि रोकियो। त्यो भित्र केही समस्या छ। उहाँले त्यो समस्या पनि हेर्नुपर्छ।’
सरकारलाई नीति बनाउन सुझाव दिनेदेखि सरकारका नीति कार्यान्वयन गर्ने साझेदार रहेकाले प्रशासन चुस्त बनाउनुपर्नेमा उनले सुझाव दिए। उनले भने, ‘कुनै पनि नेतृत्वले प्रशासन चुस्त बनाउने प्रयास गरेको छैन। २०१३ सालमा केही समय टंकप्रसादजीले सुरु गर्न खोज्नुभएको थियो। उहाँलाई अपदस्थ गरियो।’ त्यसपछि राजनीति कर्मचारीका लागि सकारात्मक नरहेको उनी बताउँछन्। मैनाली भन्छन्, ‘राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीका लागि अत्याचारी रहँदै आएको छ। थिचोमिचो गर्ने अभिभावकको भूमिकामा मात्र छ।’
पूर्वअध्यक्ष मैनालीले नयाँ सरकारले अचानक निर्देशन दिने भन्दा पनि पहिला कर्मचारी र प्रशासनका समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। समस्या समाधानका लागि समिति बनाएर अघि बढ्न पनि उनले सरकारलाई सुझाव दिए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री नयाँ आउनुभएको छ, हामी बाहिरबाट पनि सहयोग गर्नेछौँ। तर अहिले भएका कर्मचारीहरूको पनि समस्या बुझिदिनुपर्छ। कुनै न कुनै समिति बनाएर सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको प्रतिनिधित्व पनि गराइदिनुपर्छ।’
उनले जनताको गुनासो सम्बोधन गर्ने गरी नीतिनिर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए। मैनालीले भने, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले जनताका कुरा सुन्नु र बोल्नु राम्रो भए पनि आवश्यक सामग्री, जनशक्ति अभावलाई परिपूर्ति गर्न सरकारले पहिलो कदम चाल्नुपर्छ।’ मैनालीले प्रशासनमा रकमी प्रशासकहरूको वर्चस्व रहेकाले त्यस्ता कर्मचारीप्रति निगरानी राख्नुपर्ने बताए।
संघीय सरकार आइसकेपछि सरकारी सेवामा छिटो छरितो सेवा पाउन नसकेको गुनासो छ। यस्तै कर्मचारीबाट जनताले सेवाप्रवाहमा फरक अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो छ। मैनालीले भने, ‘प्रशासन जनताप्रति उत्तरदायी छैनन् भन्ने जनताको धारणा छ। प्रशासनको सबैभन्दा ठूलो रोग भनेकै भोलिवादी हो। अझै पनि रकमी कर्मचारीहरूको वर्चस्व छ।’
यस्तै कर्मचारीमा पनि नयाँ किसिमबाट केही दिन सकिन्छ कि भन्ने सोचाइ नै नरहेको मैनालीले बताए। पूर्वअध्यक्ष मैनालीले कर्मचारीमा पनि नयाँ किसिमबाट सेवा दिने भन्दा पनि कसरी चाँडै धनी बन्ने भन्ने मानसिकता रहेको बताए। उनले भने, ‘कर्मचारीमा पनि चाँडो कमाउने स्थिति मात्रै आयो। यो दुःखद् छ।’
न्युज एजेन्सी नेपालको सहयोगमा
यो पनि पढ्नुहोस्
सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीले दिए ३० बुँदे निर्देशन
विदेशी भेट्न प्रधानमन्त्रीले लगाए सरकारी कर्मचारीलाई अंकुश
