विदेशी भेट्न प्रधानमन्त्रीले लगाए सरकारी कर्मचारीलाई अंकुश

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारी र पूर्व सूचना बेगर कुनै पनि विदेशी र कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीहरूसँग भेटघाट बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले जथाभाबी विदेशीलाई भेट्ने गरेको भन्दै विदेशसम्बन्धी जस्तोसुकै काम परे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् गर्न उनले निर्देशन दिएका हुन्।

दुई दिनसम्म चलेको सचिवहरूसँगको बैठकपछि मंगलबार निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘विदेशीसँगको सरोकार रहने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीबेगर अघि बढ्ने प्रयत्न नगर्नु होला।’ उनले भेटघाट पनि अत्यावश्यक  भए परराष्ट्रको ‘क्लिरेन्स’मा मात्र गर्न पाउने जनाएका छन्।

उनले भेटघाटसँग सम्बन्धित कूटनीतिक आचारसंहिता विगतमा रहेको र त्यसलाई पुनः कुन तवरले सक्रिय बनाउने या नयाँ बनाउने त्यो तत्काल जानकारी पाउनसमेत निर्देशन दिएका छन्। ‘नेपालका सरकारी पदाधिकारीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीमा मात्र विदेशी कूटनीतिक भेटघाट गर्ने र परराष्ट्र मन्त्रालयले यस सम्बन्धी आचारसंहिता तयार गर्नुहोला,’ प्रधानमन्त्री दाहालले लिखित निर्देशनमा उल्लेख छ।

साथै प्रधानमन्त्रीले मित्रराष्ट्रहरूसँग असंलग्नताको सिद्धान्तमा केन्द्रित रहेर आर्थिक कूटनीति अवलम्बन गर्दै जान पनि निर्देशन दिएका छन्। ‘सरकारले छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग असंलग्नताको सिद्धान्तमा रहेर सन्तुलित र सुमधुर सम्बन्ध राख्ने छ। हाम्रो सम्बन्ध सबैसँग मित्रता कसैसँग छैन शत्रुता नै हो। यही नीति अनुशरण र अवलम्बन गर्दै आर्थिक कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास सहायता परिचालन होस्’ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा उल्लेख छ। उनले काम नै छाडेर सभा सम्मेलनमा जाने सचिव एवं कर्मचारीहरूलाई पनि त्यसो नगर्न भनेका छन्।

यदि कुनै कार्यक्रममा सहभागी नभई नहुने अवस्था भएमा मन्त्रालयको सम्बन्धित विषयको एक जनामात्र सहभागी हुनसमेत उनले निर्देशन दिएका छन्। विदेश भ्रमणमा पनि त्यही सिद्धान्त लागू गर्न उनले भनेका छन्। कुनै कार्यक्रममा गएर आएकाले आधिकारिक प्रतिवेदन नै मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

त्यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म आउने व्यवस्था मिलाउनसमेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले कार्यालय समयमा काम कस्तो भइरहेको छ? अवस्था के छ? मातहतले निरीक्षण गर्ने र कामै नगर्नेलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले सेवा प्रवाहलाई सुलभ र सरल बनाउने तथा विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने काममा समस्या नीतिगत हो वा संस्थागत हो अथवा समस्या कार्यान्वयनमा हो वा प्रक्रियामा हो त्यो पहिचान अत्यावश्यक भएको बताए।

‘समस्या प्रवृत्तिमा हो वा व्यवस्थापनमा हो हामीले खुट्याउनैपर्छ। अब सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि आवश्यक परे नयाँ कानुन बनाउने पनि सकिने छ। नीतिगत समस्या समाधानको जिम्मा आफूले लिने। तर नतिजामुखी कार्यसम्पादन भने तपाईंहरूले गर्नुपर्नेछ।’