हिमाल प्रेस 
सांकेतिक तस्बिर।
काठमाडौँ– ‘शिक्षक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धामा मेहनतपूर्वक पढेर स्थायीका नाम निकालियो तर कुन जिल्लाको कस्तो ठाउँमा पढाउन जानुपर्ने हो भनेर रातभर निद्रा परेन। विद्यालयमा पदस्थापन भइसके पछिका दुःख र पीडा सम्झँदा यो जागिर कसरी टिकाउँ भन्ने परिरहेको छ।’
धादिङको पिपल भञ्ज्याङ माविमा निमावि दरबन्दीमा कार्यरत दृष्टिविहीन शिक्षक अनिता भट्टराईमा शिक्षक पदमा स्थायी हुँदाको हाँसो कहिल्यै खुसीमा परिणत हुन सकेन।
पदस्थापन भएको विद्यालय र आसपासको क्षेत्रमा अपांगताका दृष्टिले पहुँचयुक्त पूर्वाधार नहुँदा अनिताले धेरै हण्डर खेपिरहनुपरेको छ। सेतो छडीका भरमा एक पटक विद्यालय जाने क्रममा बाटोमै लडेर झण्डै खोलाले बगाएन।
उनको खुट्टा घाइतेसमेत हुन पुग्यो। एउटा शिक्षकलाई अभिभावक र विद्यार्थीका माझ बाटो हिँड्न पनि नसक्ने शिक्षकले कस्तो पढाउँला भन्ने भान पर्दा अनितालाई झन् मानसिक पीडा भयो।
पाल्पाको मण्डवी माविका दृष्टिविहीन शिक्षक सिर्जना ढकालको विद्यालय बुटलव र पाल्पा सडक खण्डबीचको अप्ठ्यारो भूभागमा पर्छ। उनलाई विद्यालयमा जान, त्यहाँ डेरा पाउन निकै कठिन छ।
विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार अनुकूल नहुँदा शौचालय वा पानी खाने धारोसमेतमा एक्लै जान सक्ने अवस्था छैन। ‘अब हाम्रो संकट भनेको ज्यान बचाउने कि जागिर बचाउने भन्ने भएको छ। यस सवालमा नेपाल सरकार र सम्बन्धित पक्षले विचार गरेर हामीलाई सहरी क्षेत्रको अनुकूल विद्यालयमा पढाउन पाउने वातारण मिलाइ दिनुपर्छ,’ सिर्जना भन्छिन्।
ललितपुरको नमूना मछिन्द्र माध्यमिक विद्यालयका दृष्टिविहीन शिक्षक शंकर उपाध्याय शिक्षक सेवामा नाम निस्किएपछि आफूलाई तनाव हुने गरेको बताउँछन् भने नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाको महेन्द्र माविमा हालै पदस्थापनाका लागि सिफारिस भएका दृष्टिविहीन रविन विक आफ्नो समस्या लिएर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा जाँदा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्छन्।
नेपाल नेत्रहीन युवा संघका अध्यक्ष कलाधर भण्डारीका अनुसार मुलुकभर हाल करिब ६ सय दृष्टिविहीन शिक्षक रहेको र आफूले पटक पटक आवाज उठाउँदा पनि उनीहरूलाई सकेसम्म पहुँचयुक्त स्थानमा पदस्थापन वा सरुवा नगराइए आफू आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिए। सो सवालमा संघ र शिक्षा पत्रकार समाजलगायत सरोकारवाला संस्थासँगको सहकार्यमा यस्ता सवालमा निरन्तर वकालत गरिने उनले बताएए।
०७४ सालमा शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक पदस्थापनाका लागि बनाएको कार्यविधिमा अपांगता भएका र महिला शिक्षकलाई पहिला विद्यालय रोज्न दिने प्रावधान रहेकामा पछिल्लो सममा शिक्षामन्त्रीस्तरीस्य निर्णयबाट योग्यताक्रम (मेरिट)का आधारमा विद्यालय रोज्न गरी कार्यविधि संशोधन भएपछि अपांगता भएका शिक्षक थप मारमा परेका हुन्।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा कार्यविधिले पारदर्शिता कायम गर्न त्यसो गरेको र अपांगता भएका शिक्षकका समस्यालाई सुनुवाइ गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र वा सिफारिस भएका स्थानीय तहले आवश्यक सम्बोधन गर्न सक्ने जनाउँदै कार्यविधिमा हेरफेर गर्न मन्त्रीस्तरमै प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने बताउँछन्।
केन्द्रका समावेशी शिक्षा शाखामा अधिकृत नारद धमलाले अपांगता भएका शिक्षकका सवालबारे आफूले समस्याबोध गरेको र प्रक्रियागत रूपमा निवेदन आएमा माथिल्लो निकायमा प्रस्ताव पठाउन पहल गर्ने बताए।
