हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- सरकारले जर्मनीमा नेपाली श्रमिकका लागि संस्थागत व्यवस्थाबाट लैजान अबको तीन महिनापछि आवेदन खुलाउने तयारी गरेको छ।
सम्झौता अनुसार जर्मनीले नेपालबाट प्रशिक्षार्थी श्रमिक लैजान अबको तीन महिनापछि आवेदन खुलाउने गरी तयारी गरेको हो। सम्झौता अनुसार नेपाली श्रमिकलाई जर्मनीमा एक वर्ष व्यावसायिक तालिम प्रदान गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा रोजगारी उपलब्ध गराउने छ।
जर्मनीसँग भएको श्रम समझदारीमा नेपाली श्रमिक शून्य लागतमा जर्मनी जान सक्ने छन्। जाने खर्चदेखि रोजगारीमा रहेको बेलाको खाने, बस्ने निःशुल्क हुने पनि दुई देशबिच यही २३ गते नेपाल र जर्मन सरकारबिच श्रम समझदारीमा उल्लेख छ।
श्रम समझदारी अनुसार जर्मनले नेपाली श्रमिकका लागि अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन माग गर्ने छ । जर्मन जान चाहने उमेर पुगेका नेपाली युवाले आवेदन दिन पाउने छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार यसका लागि जर्मनी भाषामा दोहोरो कुराकानी गर्न सक्ने हुनुपर्ने छ । त्यसपछि जर्मन सरकारले आवेदन दिइएका श्रमिक छनोट गर्ने छ । नेपाली श्रमिक निःशुल्क भिसा र टिकट (शून्य लागत) मा जर्मनी जान पाउने श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले जानकारी दिए।
जर्मनी गएपछि प्रशिक्षार्थी श्रमिकले जर्मनको भोकेस्नल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटमा आफ्नो रुचि र क्षमता अनुसार प्रशिक्षार्थी श्रमिकका रूपमा एक वर्ष तालिम लिनुपर्ने छ। सो अवधिभरको पारिश्रमिक समेत श्रमिकले पाउने व्यवस्था रहेको छ।
तालिम लिइसकेपछि श्रमिकहरू कामका लागि योग्य मानिने र त्यहाँको श्रम बजारमा काम गर्न पाउने पोखरेलको भनाइ छ ।जर्मनी जानका लागि विशेष कामको क्षेत्र नतोकिएको र आवश्यकताका आधारमा उद्योग कृषिलगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रमा कामका लागि आवेदन माग गरिने गरी श्रम सम्झौता गरिएको उनले बताए।
सहसचिव पोखरेलका अनुसार सो सम्झौतामा नेपालबाट लैजाने श्रमिकको सङ्ख्या र पारिश्रमिकबारे तोकिएको छैन, यसको कार्यान्वयनका लागि बन्ने समितिले त्यो सबै तय गर्ने छ । कार्यान्वयन समितिमा नेपाल र जर्मनीका तर्फबाट श्रमसँग सम्बन्धित प्राविधिक समिति रहने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि जर्मनीसँग श्रम सम्झौता भएको थिएन । श्रम सम्झौता नगरेको भएता पनि विभिन्न बाटो भएर नेपाली श्रमिक जर्मन पुग्ने गरेका छन्। सहसचिव पोखरेलले भ्रमण भिसामा जाँदा लाखौँ रकम खर्चिनुपर्ने बाध्यता यो समझदारीपछि भने पूरै हट्ने विश्वास व्यक्त गरे।
जर्मनीको आन्तरिक श्रम कानुनले श्रमिकलाई दिएको अधिकार विश्वमै उदाहरणीय भएको र त्यहाँका नागरिकसरह नेपालसहित आप्रवासी श्रमिकले सेवा सुविधा पाउने दाबी उनको छ । गोरखापत्रबाट
