कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की। फाइल तस्बिर।
इटहरी- कोशीमा नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम कार्कीलाई शनिबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। प्रदेश प्रमुख खापुङले कार्कीलाई समर्थन गरेका सांसदहरूको सनाखत गरेर मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। कार्कीका पक्षमा ४७ सांसद छन्।
मुख्यमन्त्रीका लागि कार्कीसँगै माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङबोले पनि दाबी गरेका थिए। शुक्रबार दुवै आकाङ्क्षीको पक्षमा ४७-४७ सांसद्को समर्थन देखिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखले शनिबार बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म सनाखतका लागि समय तोकेका थिए। आङबो पक्षका समर्थक सनाखतका लागि उपस्थित भएनन्। सनाखतमा बहुमत पुष्टि भएपछि कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
कार्कीलाई नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाको आड र नेकपा एमालेको साथ छ। उनी कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा पाँचौँ मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका हिक्मत कार्कीले गत शनिबार मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि दलहरू नयाँ सरकार बनाउन जुटेका थिए। सत्ता गठबन्धनको बिहीबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयमा नेपाली कांग्रेको डा. शेखर कोइराला पक्ष असन्तुष्ट बनेको थियो।
सोही क्रममा कोइराला पक्षका सांसदहरूले एमालेसँगै मिलेर कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सार्ने निर्णय गरेका थिए। एमालेका ४० सांसद (उपसभामुख) र कांग्रेसका शेखर पक्षधरका ९ सांसदको समर्थनमा कार्कीले प्रदेश प्रमुख खापुङसमक्ष बिहीबार साँझ मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। उता नेपाली कांग्रेसको संस्थापन समूह, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदले आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने दाबी पेस गरेका थिए।
कोशीमा संविधानको अन्तिम विकल्प प्रयोग गर्दै कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो। संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार बनेपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र मध्यावधि चुनाव मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
आङ्बोलाई अघि सार्दा राप्रपाले समेत सहयोग हुने गठबन्धनको विश्वास थियो। तर राप्रपाले भने तटस्थ बसेको छ। शेखर समूहले कांग्रेसका नौजना र एमालेसँगको सहकार्यमा कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको हो।
कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन कांग्रेसबाट उदयपुरका सांसद रामकुमार खत्री, इलामका शमशेर राई र गोविन्द गिरी, धनकुटाकी इन्दिरा थापा, मोरङका मानबहादुर लिम्बू, सुनसरीकी सुनीता गुरुङ, उदयपुरकी लीलाकुमारी राई र उदयपुरकै हिमाल कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन्। यसअघि हिमाल कांग्रेस संसदीय दलको उपनेता थिए। हिमालले बिहीबार नै उपनेताबाट राजीनामा दिएर केदारलाई सघाएका छन्।
कार्की यसअघि कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनमा कार्की उद्धव थापासँग पराजित भएका थिए। कोशीमा कांग्रेसका कुल २९ सांसदमध्ये थापाले १८ र कार्कीले ९ मत प्राप्त गरेका थिए। अर्का उम्मेदवार अमृत अर्यालले दुई मत मात्रै प्राप्त गरेका थिए।
कार्की डा. शेखर कोइरालाकै निर्वाचन क्षेत्रका हुन्। मोरङ क्षेत्र नं. ६ (ख) बाट निर्वाचित कार्की संसदीय दलको निर्वाचनमा पराजित भएपछि सन्तुष्ट थिएनन्। अहिले आएर नेता डा. कोइरालाको आशीर्वाद मिलेकाले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बन्न बाटो खुलेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। यसअघि राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री हुँदा कार्की आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री थिए।
कार्कीलाई ब्याक गराउन शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले दबाबसमेत दिएका थिए। तर डा. शेखरले कुनै हालतमा ब्याक नहुने बताएका थिए। संघमा जस्तै कोशीमा पनि माओवादीलाई सत्ता सुम्पिन नहुने अडान कोइरालाको छ।
कांग्रेस कोशी प्रदेशको कार्यसम्पादन समितिको शुक्रबारको बैठकले केदार कार्कीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका आठजना सांसदलाई फिर्ता लिन दबाब दिएको थियो। तर पार्टीको दबाबलाई बेवास्ता गरी उनीहरू अघि बढेका हुन्।
प्रदेशमा सधैँ किचलो
कोशी प्रदेशसभाको राजनीति अस्थिर हुँदा अहिले देशभर प्रदेश खारेजीको मुद्दा उठिरहेको छ। कोशीमा भएको किचलोका कारण देशैभर अहिले प्रदेश संरचना खारेजीको मुद्दा उठेको हो।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि पुस २४ गते प्रदेशको चौथो तथा दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार गत असार १५ गते ढलेको थियो। नामविहीन बनेको प्रदेश १ को नाम कोशी राखेको कार्की नेतृत्वको सरकार विवादरहित बन्न सकेन। कोशी नाममा असहमति जनाउँदै पहिचानवादीहरू आन्दोलित छन्।
नामकै कारण जसपाबाट मन्त्री बनेकी निर्मला लिम्बूले स्वास्थ्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। प्रदेशसभा जसपाको एक सिट छ।
सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि केही समयअघि सरकारबाट राजीनामा दिएपछि कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो। दलहरूले सत्ता छाडेपछि कार्कीले विश्वासको मत मागेका थिए। तर विश्वासको मत माग्ने क्रममा कार्की सफल हुन सकेनन्।
असार २१ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा गठबन्धन दलबाट मुख्यमन्त्री बने। त्यसबेला सभामुख बाबुराम गौतमसहितको हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री बनेका थापालाई सर्वोच्च अदालतले साउन ११ गते पदमुक्त गरेको थियो।
एमालेले २२ असारमा असंवैधानिक ढंगबाट सरकार गठन गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। एमाले कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटमा साउन ११ गते न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति खारेज गरेको थियो।
साउन १२ गते प्रदेश प्रमुख खापुङले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए। खापुङले साउन १६ गतेसम्मको समयसीमा दिएर धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए। सोहीअनुसार सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराएर बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरमा पुनः उनै थापा मुख्यमन्त्री बने।
कांग्रेससहित माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपासहितको समर्थनमा थापालाई प्रदेश प्रमुख खापुङले पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
दोस्रोपटक विश्वासको मत लिने क्रममा गत भदौ ४ गते एमालेले उपसभामुखसहित जेष्ठ सदस्यलाई बिदामा राखेको थियो। सोहीअनुसार कांग्रेसका जेष्ठ सदस्य इस्राइल मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गरेका थिए। सभाको अध्यक्षता गरे पनि उनले मतदान गरेका थिए। सभाको अध्यक्षले पनि विश्वासको मतमा सहभागी भएको भन्दै एमाले भदौ ६ गते सर्वोच्च गएको थियो। सर्वोच्चले थापालाई भदौ २१ गते पदमुक्त गरेको थियो।
त्यससँगै परमादेशबाट एमालेका हिक्मत पुनः मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिए। संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार कार्की भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री बने। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हुन्छ। कार्कीले विश्वासको मत लिन नसक्ने भएपछि गत शनिबार राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको थियो।
सत्ता गठबन्धनबाटै संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी भइरहँदा शेखर पक्षले भने गठबन्धनको निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै एमालेसँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गरेको हो।
यसअघि बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेपछि सांसदको दोहोरो हस्ताक्षर भएको भन्दै मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ भएको थियो। कार्कीलाई समर्थन गरेका ८ सांसदले गठबन्धनमा समेत हस्ताक्षर गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो। तर ८ सांसदले नै गठबन्धनलाई नसघाएको र हस्ताक्षर नगरेको जिकिर गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष पत्र बुझाइएको थियो।
बिहीबार काम गर्दागर्दै ढिलो भएपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले शुक्रबार मात्रै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने जनाएका थिए। यसबीचमा कांग्रेससहित सत्ता साझेदार दलहरूले कार्कीलाई दाबी फिर्ता लिन पटकपटक दबाब दिएका थिए।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ सदस्य आवश्यक पर्छ। कोशीमा एमालेका ४० (उपसभामुखसहित) कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका ४ र जसपाका एक सांसद छन्।
