हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले राज्यले फेरि एकपटक नेपाली शिक्षक–कर्मचारीलाई धोका दिएको प्रतिक्रिया दिएको छ। विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० संसद् सचिवालयमा दर्ता भएपछि महासंघले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएको हो।
महासंघ अध्यक्ष कमला तुलाधर र महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बुधबार जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘राज्यले फेरि एकपटक नेपाली शिक्षक(कर्मचारीलाई धोका दिएको छ। त्यसैले नेपाली शिक्षककर्मचारी अहिले अत्यन्त आक्रोशित भएका छन्। अब नेपाल शिक्षका मासंघसमक्ष काठमाडौँ केन्द्रित निर्णायक सडक आन्दोलनमा जानुबाहेक कुनै विकल्प बाँकी रहेको छैन।’
नेपाल शिक्षक महासंघले यसअघि नै विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकले विगतमा शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालय र महासंघबीच भएका सहमति तथा आमनेपाली शिक्षक–कर्मचारीका मागमुद्दा सम्बोधन नगरे काठमाडौँ केन्द्रित निर्णायक सडक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णयबमोजिम भदौ २८ गते बस्ने महासंघ आन्दोलन परिचालन समितिको बैठकले सबै सरोकार समूहबीचको छलफलबाट आन्दोलनको कार्यक्रम तालिका तयार गरी सार्वजनिक गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘त्यसैले देशभरिका सबै विद्यालय ठप्प पारी काठमाडौँमा हुने सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन तयार रहन महासंघ र यसका आबद्ध र सम्बद्ध संस्थाका सबै संरचना एवम् सबै नेपाली शिक्षक–कर्मचारी साथीहरुमा अनुरोध गरिन्छ’, महासंघले भनेको छ।
पुरानो मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि महासघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरी लिखित सुझाव पेस गरेको थियो।
प्रस्तावित मस्यौदामा ती सुझाव समावेश गर्ने प्रयोजनका लागि उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा शिक्षामन्त्री, मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव, कानुन सचिव र अर्थ सचिव लगायत रहेको कार्यदल र महासंघको प्रतिनिधिमण्डलबीच छलफल समेत भएको महासंघले स्मरण गराएको छ।
यस्तो छलफल, संवाद र लगातारका थुप्रै भेटघाट तथा पक्षीकरणपछि पनि केही झिनामसिना विषयवस्तुबाहेक पुरानो मस्यौदामा कुनै परिवर्तन नगरी सरकारले विधेयकका रूपमा त्यसलाई संसद्मा दर्ता गरेको भन्दै महासंघ आक्रोशित भएको हो।
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक : आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको तयारीमा राहत शिक्षक
विद्यालय शिक्षा विधेयक : सांसदहरूलाई खबरदारी गर्दै शिक्षक र कर्मचारी
