हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयनको पाँचबर्से अवधि आजदेखि सुरु भएको छ। एमसीसी नेपाल कम्याक्टअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माण आयोजनाको काम आजको मितिले पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ।
अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच २०७४ भदौ २९ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता भएको थियो। जुन पूर्णरुपमा लागू हुने मिति (इन्ट्री इन् टू फोर्स (ईआईएफ) आजदेखि सुरु भएको हो।
बुधबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले ईआईएफसम्बन्धी पत्र आदान–प्रदान गरेका छन्। यसअघि साउन ३१ गते बसेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) को सञ्चालक समितिले भदौ १३ गतेलाई ईआईएफ मिति तोक्ने निर्णय गरेको थियो। अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि लागू हुने अवस्थासम्म आइपुग्न ६ वर्ष लागेको छ।
अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ (२०१७ सेप्टेम्बर १४) मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको थियो।
एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, नियामक निकायका रूपमा विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने र बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन निर्माणमा भारतको सहमति लिनुपर्ने पूर्वसर्त पूरा भइसकेका छन्।
ईआईएफका लागि पूर्वसर्तका रूपमा रहेको जग्गा प्राप्तिको काम भने बाँकी छ। एमसीए नेपालअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि १ हजार ४७१ हेक्टर र नुवाकोटमा निर्माण गरिने रातामाटे सबस्टेसनका लागि करिब २० हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्ने एमसीए नेपालले जानकारी गराएको छ। प्रसारणलाइनमा पर्ने करिब ८५६ वटा विद्युत् प्रसारण लाइनका टावर बनाउन १०४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्छ भने भोगाधिकार क्षेत्रअन्तर्गत १ हजार ३४७ हेक्टर जग्गा पर्छ।
