इटहरीमा सञ्चालित नेटवर्किङ व्यवसायको कार्यालयमा अनुगमन गर्दै उपमहानगरपालिकाका अधिकारीहरू। तस्बिर : हिमाल प्रेस
इटहरी– नेटवर्किङ व्यवसायीले सञ्चालन गरेको कम्पनीमा काम गर्दा कैयौँपटक खाली हात घर फर्कनुपरेको गुनासो सम्बद्ध कर्मचारीहरूले गरेका छन्। कम्पनी सञ्चालकले बढीभन्दा बढी सामान बेचेमा धेरै कमिसन आउने अन्यथा केही पनि नआउने भनेर दबाब दिने गरेको इटहरीमा सञ्चालित ग्लोबल ओरेन्समा कार्यरत युवतीले बताएकी हुन्।
उनले भनिन्, ‘बढी बिक्री गरे ‘बढी नाफा’ र ‘कमिसन’ आउने भन्दै कम्पनीले प्रलोभनमा पार्ने गरेको छ। कहिलेकाहीँ त खाली हात फर्कनुपर्छ।’ सोही आधारमा आफूहरू पनि सामान बोकेर घरघरमा जाने गरेको उनी बताउँछिन्। ‘घरघरमा गएर बिक्री गरे पनि टार्गेट नपुगेको भन्ने गरेर थप सामान बिक्री गर्नुपर्छ,’ उनले हिमाल प्रेससँग भनिन्, ‘बढी बिक्री गर्नु, बढी कमिसन आउँछ, टार्गेट पुगेन भने केही पनि आउँदैन भनेर दबाब दिने गरेका छन्।’
कम्पनीमा आबद्ध व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पर्कमा रहेका र नयाँ चिनजानसमेत गरी उनीहरूलाई व्यापार व्यवसाय र जागिरको तुलनामा अथाह पैसा कमाउन सकिने आश्वासन बाँड्ने गरेको गुनासो आएको इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेलले बताए। उनले भने, ‘नेटवर्किङका नाममा ठगीधन्दा सुरु भएको भन्दै उजुरी परेका कारण अहिले उपमहानगरले अभियानकै रूपमा अनुगमन गरिरहेको छ।’
सर्वसाधारणको गुनासोपछि इटहरी उपमहानगरले नेटवर्किङ धन्दा चलाउनेको नियमन गर्न थालेको हो। योसँगै पूर्वमा रहेका नेटवर्किङ व्यवसायी सतर्क बनेका छन्। कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरसहित, इटहरी, दमक, बिर्तामोडजस्ता सहरमा अवैध नेटवर्किङ व्यवसायीको धन्दा चल्दै आएको छ।
यस्ता व्यवसायीले सीमा नाका भएर विभिन्न औषधिसमेत खरिद गर्ने र सेवाग्राहीलाई प्रलोभन देखाएर महँगो मूल्यमा अवैध तरिकाबाट बिक्री गर्दै आएका छन्। कम्पनीले विभिन्न सामान घरसम्मै पुर्याउन ठूलो संख्यामा कर्मचारी खटाउने गरेको छ। यसरी खटिने कर्मचारी मासिक पारिश्रमिकको सट्टा कमिसनकै भर पर्नुपरेको बताउँछन्। आफूले कम्पनीबाट मञ्जन, साबुन, स्याम्पु, तेल, पाउडर, डे क्रिमजस्ता सामान बिक्री गर्दै आएको ती युवतीले बताइन्।
पढाइ खर्चका लागि सहज होस् भनेर सामाजिक सञ्जालमार्फत सामान बेच्ने गरेको उनले बताइन्। उनका अनुसार यस्ता कम्पनीमा क्याम्पस पढ्ने युवतीलाई संलग्न गराएर कम्पनीले सामान बिक्री गर्न लगाउने गरेको छ। उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो पनि बाध्यता हो। तर यसो बुझ्दै जाँदा कम्पनीहरूले ग्राहकलाई ठगेको देखिन्छ ।’
घरगाउँमा जाँदा सामान महँगो भएको सेवाग्राहीको गुनासो आउने गरेको उनको अनुभव छ। ‘सामान बेच्नका लागि दिनभर घामपानी नभनी हिँड्नुपर्छ, सामान महँगो भनेर गुनासो आउँछ,’ उनले भनिन्, ‘कम्पनीमा कुरा राख्दा कुनै हालतमा पनि टार्गेट पुर्याउनु भन्ने गरेका छन्।’
गैरकानुनी रूपमा बनाइएका सदस्यहरूलाई कम्पनीले कमाएको मुनाफा वितरणमा बढी ‘बिक्री’ भए बढी कमाइने र कम ‘बिक्री’ भए थोरै कमाइने भनेर सिकाइन्छ। कतिपयले त जटिल रोग निको पारिने भन्दै सयौँ सर्वसाधारणलाई आफ्ना उत्पादन किन्न बाध्य पार्ने गरेका छन्।
धेरै सदस्य बनाएबापत औषधि छुट मूल्यमा पाउने तथा ‘बोनस’ दिलाइने भन्दै सर्वसाधारणसँग लाखौँको कारोबार गर्दै आएको पाइएको इटहरी उपमहानगरका मेयर पौडेलले बताए।
कम्पनीहरूले इजाजत एउटाको लिने, काम अर्कै गर्ने गरेको पाइएको इटहरी उपमहानगरकी अनुगमन समिति संयोजक, उपमेयर संगीता चौधरी बताउँछिन्। उनका अनुसार नेटवर्किङ व्यापार गर्नेहरूमाथि थप निगरानी बढाइएको छ। ‘विभिन्न युवायुवतीलाई प्रयोग गरेर सर्वसाधारणलाई ठगी गर्दै कम्पनीले फाइदा उठाएको गुनासो आएपछि हामीले निगरानी बढाएका छौँ,’ चौधरीले भनिन्, ‘थप सूचना र सेवाग्राही ठगिएका प्रमाण आएमा कानुनी कारबाही गर्छौँ।’
इटहरीका सबै वडासहित अन्य पालिकामा समेत कम्पनीले युवायुवतीलाई प्रलोभनमा पारी उनीहरूको प्रयोगमा व्यापार गर्दै आएको उनको भनाइ छ। अवैध किसिमबाट सञ्चालित यस्ता व्यवसायको नियमन गर्न आफूहरू सक्रिय रहने चौधरीले बताइन्।
इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) माधवप्रसाद काफ्लेले इटहरीसहित पूर्वमा यस्ता किसिमका व्यवसायी सक्रिय रहेको बताए। ‘मेयर साबसँग कुरा पुगेको हुनसक्छ,’ डीएसपी काफ्लेले भने, ‘नेटवर्किङबाट ठगिएका पीडितबाट जाहेरी आएको छैन।’
उनले नेटवर्किङ व्यवसाय माकुराको जालोजस्तै रहेको बताए। ‘मैले तीनजना मान्छे बनाएँ भने ती तीनजनाले अरू तीनजना बढाउँदै लैजाने, फेरि बनेका तीनजनाले त्यसरी नै बढाउँदै लैजाने गर्दा रहेछन्,’ काफ्लेले भने, ‘नेटवर्किङ बिजनेस माकुराको जालोजस्तो रहेछ। ठगिएकाहरूले जाहेरी दिएमा ठगी कसुरमा कारबाही गर्नेछौँ।’
विराटनगर र बिर्तामोडजस्ता ठूला सहरमा पनि नेटवर्किङको व्यापार सलबलाउँदै गएको जानकारहरू बताउँछन्। भारतसँग सीमा नाका पर्ने भएका कारण विराटनगर र बिर्तामोडमा अझ धेरै यस्ता किसिमका व्यापार बढी रहेको पाइन्छ।
यसअघि संसद्को ‘उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति’अन्तर्गत बनेको उपसमितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) गर्ने ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७६ लागू भइसकेपछि नेपालमा अवैध रूपमा नेटवर्कजन्य वा डिजिटल करेन्सीजस्ता व्यावसायिक धन्दा सञ्चालन गर्नेमाथि रोक लगाउन सिफारिस गरेको थियो।
नेटवर्किङ व्यवसायका कारण ठूलो धनराशि बिदेसिएकाले यस्ता व्यापार तत्काल रोक लगाउनुपर्ने सुझाव समितिको थियो। ‘प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुने गरी कुनै पनि इजाजत प्राप्त कम्पनीले उपभोक्ता ठगी गरेको प्रमाणित भएमा तत्काल बैंक ग्यारेन्टी जफत गरी कारोबार रोक्का गर्ने र ठगिएको रकम अपुग भएका सञ्चालकहरूको घरघरनाबाट समेत असुलउपर गर्नुपर्ने,’ २०७७ सालमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘विगतमा युनिटी, हर्बाे, गोलक्वेस्टलगायत विभिन्न प्रकृतिका नेटवर्किङ व्यवसायको माध्यमबाट सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने कम्पनीहरूले आफ्नो र परिवारको नामबाट कम्पनी दर्ता गरी पुनः ठगी गर्न खाजेको बुझिन आएकाले त्यस्ता व्यक्तिहरूले कम्पनी दर्ता गर्न आएमा विगतमा त्यस्तो ठगीसम्बन्धी कारोबार गरे-नगरेको यकिन गरेर मात्र कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने।’
सामाजिक सञ्जालले बढाएको नेटवर्किङ धन्दा
पछिल्लो समय नेटवर्किङ व्यापार गर्नेहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी धन्दा चलाएको पाइएको छ। पूर्वका सहरमा अवैध रहेका कम्पनीहरूले फेसबुकमा ‘बुस्ट’ गर्दै लोभ्याउने गरेको र त्यसमा जोडिएका मानिसलाई सेवाग्राहीसम्म पुर्याउने गरेको छ।
फेसबुकसँगै इन्स्टाग्राम, टिकटकमा समेत कम्पनीहरूले विभिन्न प्रलोभन देखाउँदै नेटवर्किङ शैलीमा मानिसहरू जोड्दै आएका छन्। त्यहाँ जोडिएकाहरू एकले अर्का साथीहरूलाई समेत जोड्ने र घरघरसम्मै पुगेर सामान बेच्दै आएको पाइएको छ।
नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा विभिन्न कम्पनीहरूले दर्ता गरेर आफ्नो कारोबार सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर उनीहरूले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीवितरणका नाममा इजाजत लिएको भए पनि अवैध नेटवर्किङ धन्दा चलाइरहेको पाइन्छ।
तीन कम्पनीमा ताला
२५ साउनमा इटहरीस्थित अवैध रूपमा नेटवर्किङ धन्दा चलाएको भन्दै तीनवटा कम्पनीमा उपमहानगरपालिकाले ताला लगाएको छ। इटहरीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अवैध रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको कम्पनीमा उपमहानगरले अनुगमनका क्रममा तालाबन्दी गरेको थियो।
ग्लोबल ओरेन्स, हेल्दी लिभिङ नेपाल र रोयल एसोसेट नामक कम्पनीमा तालाबन्दी गरिएको मेयर पौडेलले जानकारी दिए। उनले ऐन, नियमावलीमा नेटवर्किङ र पिरामिड शैलीको व्यापार, व्यवसाय गर्न नपाइने उल्लेख भए पनि कम्पनीहरूले गरिरहेको पाइपछि तालाबन्दी गरेको जनाए।
खासगरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०७६ मा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन गर्ने नियमन गर्ने नियमावली) जारी गरी दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। जसमा व्यक्तिले, व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री गर्न पाइने जनाइएको छ। तर कम्पनीहरूले भने वस्तु बिक्री मात्रै नभई नेटवर्किङ व्यवसाय गर्दै आएका छन्। नियमावलीको परिच्छेद-३ को ७ (क) मा भनिएको छ, ‘ऐन तथा यस नियमावलीबमोजिम कुनै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण गर्नको लागि प्रचलित कानुनबमोजिम अन्य कुनै निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने रहेछ भने त्यस्तो निकायबाट स्वीकृति लिएर मात्र त्यस्तो वस्तुको प्रत्यक्ष वा वितरणको कारोबार गर्नुपर्ने।’
