हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षक-कर्मचारीमैत्री बनाउन र ऐन चाँडो जारी गर्न दबाब दिने उद्देश्यले ‘काठमाडौँ केन्द्रित अनिश्चितकालीन सडक आन्दोलन’ को घोषणा गरेको छ। महासंघको आन्दोलन परिचालन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा चालु आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनका लागि तयारी तथा शक्ति सञ्चयको काम भइरहेको जनाएको हो।
आन्दोलनको मिति भने तोकिएको छैन। महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधर र महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शनिबार संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता भएको ५ दिनमा पूर्वनिर्णयअनुसार घोषणा भएको ‘काठमाडौँ केन्द्रित अनिश्चितकालीन सडक आन्दोलन’ सञ्चालन गर्ने।’
आन्दोलन सशक्त बनाउन महासंघको आयोजनामा राहत, साविक उमावि, बालकक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान, अस्थायी/करार, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार र पेन्सन वञ्चित शिक्षक समूहका प्रतिनिधिसँग आन्दोलनको सहभागिता, तयारी र व्यवस्थापनबारे छलफल गरिने भएको छ। उपत्यकाभित्रका जिल्लाका आबद्ध/सम्बद्ध संस्थाका अध्यक्ष, सचिवसहित हरेक संस्थाबाट तीन जना प्रतिनिधि भेला गरी काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनको तयारी र व्यवस्थापनबारे छलफल गर्ने निर्णय महासंघले गरेको छ।
यसैगरी शिक्षक-कर्मचारी मैत्री ऐनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता गर्न दबाबपूर्ण भेटघाट, पक्षीकरण र संवादको निरन्तरता कायम राखिने महासंघले जनाएको छ। महासंघले विधेयक चाँडो दर्ता गर्नका लागि पूर्वशिक्षामन्त्रीहरू र राजनीतिक पार्टीका संसदीय दलका सचेतकहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया जारी राख्ने भएको छ।
विभिन्न विद्यार्थी संघसंगठनका अध्यक्ष, महासचिव, अभिभावक संघ र संगठन र महासंघ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघसँग शिक्षक-कर्मचारीका मागमुद्दामा सहयोग र एकबद्धताका लागि छलफल र अन्तरक्रिया गरिने महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
महासंघले आन्दोलन परिचालन समिति गठन हुन बाँकी रहेका जिल्लामा तीन दिनभित्र आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरी सक्ने र त्यसको जानकारी प्रदेश तथा केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिएको छ। आन्दोलन परिचालन समिति गठन भइसकेका जिल्लालाई छलफल तथा बैठक गरी काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनमा व्यापक सहभागिताका लागि आवश्यक तयारी गर्न विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरिएको छ।
साथै सबै जिल्लालाई छिटोभन्दा छिटो काठमाडौँमा सञ्चालन गरिने आन्दोलनमा सहभागी हुने शिक्षकको ठोस संख्या र तथ्यांक प्रदेशमार्फत केन्द्रमा पठाउन र भौतिक तथा आर्थिक व्यवस्थापनसम्बन्धी भएको तयारीको पनि जानकारी पठाउन महासंघले निर्देशन दिएको छ।
यसैगरी महासंघको संरचना गठन नभएका धेरै जिल्लाका आन्दोलन परिचालन समिति गठनमा कठिनाइ आएको परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी छिटोभन्दा छिटो महासंघका पालिका र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
साउन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा टेबुल गर्न स्वीकृत दिएपछि महासंघ आन्दोलित भएको हो। सरोकारवालासँग कुनै छलफल र अन्तरक्रिया नै नगरी विधेयक दर्ता भएपछि महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ।
पहिलो चरणमा पालिका, जिल्ला र प्रदेशको शिक्षासँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा धर्ना दिएको महासंघले दोस्रो चरणमा प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न दलका नेता र संसद्को शिक्षा समितिका पदाधिकारीहरूसँग आफ्ना मागबारे जानकारी गराइसकेको छ। विधेयकका रहेका मस्यौदामा निजी विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि रुष्ट छन्। यसैबीच मन्त्रिपरिषद्ले उक्त विधेयकबारे फेरि छलफल गरेर मात्रै संसद्मा टेबुल गर्ने भएको छ।
लामो प्रतीक्षापछि आउने प्रक्रियामा रहेको नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन शिक्षक-कर्मचारी मैत्री हुनपर्ने र उक्त ऐन चाँडो जारी हुनुपर्ने पक्षमा महासंघ निरन्तर दबाबपूर्ण भेटघाट र संवादमा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। महासंघले भनेको छ, ‘विधेयकको मस्यौदामा रहेका शिक्षक-कर्मचारी हितको प्रतिकूलका प्रबन्धहरु परिवर्तन गर्ने क्रममा तीव्र संवाद चलिरहेको छ।’
विद्यालय शिक्षा विधेयकका मस्यौदा सच्याएर मात्रै सदनमा पठाइने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
