हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता पूर्णरूपमा लागू हुने मिति (इन्ट्री इन टु फोर्स-ईआईएफ) तोकिएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए-नेपाल) को सञ्चालक समिति बैठकले भदौ १३ लाई ईआईएफ मिति तोकेको हो।
एमसीसी नेपाल कम्याक्टअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको काम ईआईएफ मिति घोषणा भएको पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ।
यसरी पाँच वर्ष गणना थालिने अवधि यही भदौ १३ गतेलाई तोकिएको हो। अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि लागू हुने अवस्थासम्म आइपुग्न ६ वर्ष लागेको छ।
अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट अनुमोदन भएको थियो। ईआईएफका लागि पूर्वशर्तका रूपमा रहेको जग्गा प्राप्ति भने अझै बाँकी छ। ईआईएफअघि पूरा गर्नुपर्ने भनिएका पूर्वशर्तमध्ये जग्गा प्राप्तिबाहेकका शर्त पूरा भइसकेका छन्।
एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, नियामक निकायका रूपमा विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने र बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन निर्माणमा भारतको सहमति लिनुपर्ने पूर्वशर्त पूरा भइसकेका छन्।
यसअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि कुल १ हजार ४७१ हेक्टर र नुवाकोटमा निर्माण गरिने रातामाटे सबस्टेशनका लागि करिब २० हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्छ।
प्रसारणलाइनमा पर्ने करिब ८५६ वटा विद्युत् प्रसारण टावर बनाउन १०४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ भने भोगाधिकार क्षेत्रअन्तर्गत १ हजार ३४७ हेक्टर जग्गा रहेको छ। सवस्टेसनका लागि चाहिने जग्गाको विवाद बाँकी रहेको र प्रसारणलाइनका लागि चाहिने जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम केही स्थानमा सुरु भइसकेको एमसीए-नेपालले जानकारी गराएको छ।
