हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले रेशम चौधरीलगायतलाई माफी दिन सरकारले कानुन संशोधनका लागि अध्यादेशको ल्याएको प्रति आपत्ति जनाएका छन्। कोइरालाले अदालतले दोषी ठहर गरेको व्यक्तिलाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी, संसदीय, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्म विपरीत भएको बताएका हुन्।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरीलाई माफी दिने निर्णय गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। उनले राजनीतिक सहजताका लागि कानुनलाई बंग्याउने काम गर्न कसैलाई छुट नहुने पनि बताए।
‘अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरि अदालतले दोषी ठहर्याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु हो,’ कोइरालाले भने, ‘आफू अनुकुलको राजनीतिक सहजताको लागि कानुनलाई बङ्ग्याउँने छुट कसैलाई छैन। भोलि यसले गलत नजिर बस्न जान्छ।’
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पनि अध्यादेश ल्याउनेबारे पार्टीमा कुनै पनि छलफल नगरेको भन्दै अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न भनेका छन्। थापाले यस विषयमा पार्टीको अडान विगतमा जे थियो अहिले पनि त्यही नै हुनुपर्ने बताएका छन्।
‘पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ,न कुनै निर्णय नै। त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यहि छ,’ उनले भने, ‘यो अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसावले समेत गलत छ। यो असंवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत छ। सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ।’
अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि यसलाई गलत भएको भन्दै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवामाथि नैतिकताको प्रश्न पनि उठाएका छन्। ‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमापनि त्यहीनै सत्य! त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति। संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभुत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रुपले गलत,’ प्रधानमन्त्री देउवालाई मेन्सन गर्दै उनले सामाजक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘कानुनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्न पनि जोडिएको छ।’
त्यस्तै अर्का नेता प्रदीप पौडेलले पौडेलले अध्यादेश हिजो र आज दुवै समयमा गलत भएको बताए। पुरानै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने फरकपनको आभास हुनै नसक्ने उनको भनाइ छ। समस्याको समाधान अध्यादेशमार्फत नभई संसद्मार्फत गर्न सरकारलाई पौडेलले आग्रह गरेका छन्।
‘अध्यादेश हिजो पनि गलत थियो, आज पनि। पुरानै चलन, हिजोकै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने फरकपनको आभास कसरी हुन्छ?,’ उनले भनेका छन्, ‘सबै विषयहरूको उचित हल हतारोमा अध्यादेशमार्फत् होइन, नव निर्वाचित संसद्मार्फत् खोजौँ।’
