ललिता निवास प्रकरण : पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्न बाटो खुल्यो

काठमाडौँ- ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आइतबार २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र निर्णय कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।

आदेशमा भनिएको छ, ‘…मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’को माथिल्लो तह) बाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनू।’

यही प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वकर्मचारी योगराज पौडेलका तर्फबाट परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्माथि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ।

यसअघि अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको थियो। यसअघि अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नरहेको भन्दै २०७६ माघ २२ गते विषेश अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो।