हिमाल प्रेस 
सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ- प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की साउन २० (भोलि)बाट अवकाशमा जाँदैछन्। उमेर हदका कारण उनी अवकाशमा जान लागेका हुन्। संवैधानिक परिषद् बैठकले नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि विश्वम्भर श्रेष्ठ सिफारिस गरेको छ। तर ढिला गरी सिफारिस गरेका कारण श्रेष्ठ केही दिन कायममुकायकै रूपमा प्रधानन्यायाधीश रहनेछन्। परिषद्ले सिफारिस गरे पनि श्रेष्ठको सुनुवाइ हुन बाँकी छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गरेपछि मात्र उनी प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुल्नेछ। यसका लागि कम्तीमा १० दिन लाग्छ। संवैधानिक परिषद्ले समयमा निर्णय नलिँदा न्यायालय फेरि कामुको भरमा जान लागेको हो। परिषद्को बैठक बिहीबार मात्र बसेको थियो।
श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश बन्न के छ प्रक्रिया?
संवैधनिक परिषद्ले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइका लागि जानेछ। संघीय संसद्को विशेष सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक सूचना निकाल्नेछ। एक साताको समय दिँदै सुनुवाइ समितिले उजुरी आह्वान गर्नेछ।
सुनुवाइ समितिमा उजुरीको समय सकिएपछि सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। प्रस्ताविक प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध परेको उजुरीहरूमा अध्ययन गर्दै सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गर्नेछ। समितिले सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेछन्।
यी सबै प्रक्रिया पूरा हुन न्यूनतम १० दिनको समय लाग्नेछ।
आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश खाली हुने भएकाले कामुकै रूपमा चलाउनुपर्नेछ।
थितिमा छैन न्यायालय
संविधानको धारा २६८ को उपधारा ३ मा एक महिनाअघि प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने भनिएको छ। एक महिनाअघि सिफारिस गर्ने व्यवस्था राख्नुको कारण थियो, अविच्छिन्न रुपमा नेतृत्व कायम होस् भन्ने। सर्वोच्च अदालत कुनै पनि अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश विहीन हुँदैन भन्ने थियो। तर राजनीतिक खिचातानी र सरकारको उतारचढावका कारण करिब २ वर्षदेखि सर्वोच्चले समयमा नेतृत्व पाउन सकेको छैन।
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ,’ धारा २६८ को उपधारा ३ मा भनिएको छ। तर यो धारा पटकपटक उल्लंघन हुँदै आएको छ। संविधान सबैका लागि बराबर भएको र यसको उल्लंघनको अधिकार कसैलाई नभएको नेपालका बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बताए।
रिक्त न्यायालय
सर्वोच्चमा मात्रै ६ जना न्यायाधीश रिक्त छ। त्यस्तै उच्च र जिल्ला अदालतमा गरी ९१ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ। सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश हुनुपर्छ। सर्वोच्चलगायत सबै तहका अदालतमा रिक्त रहेको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। न्यायाधीश नियुक्ति न्याय परिषद् बैठकले गर्ने हो।
कार्की नेतृत्वको न्यायिक परिषद् बैठक बस्नै सकेन। सोही कारण न्यायालय न्यायाधीशविहीन बने। ‘शीघ्र नियुक्त भएमा मात्र न्यायिक प्रक्रिया छिटोछरितो हुन्छ। त्यसो भएमा मात्र सेवाग्राहीले समयमै न्याय पाएको महसुस गर्छन्।’ एसोसिएसनका अध्यक्ष घिमिरे भन्छन्,‘राजनीतिक दलकै कारण ढिला भयो।’
