हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
फौजदारी न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (जुलाई, १७) को अवसरमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले सरकारलाई यस्तो आग्रह गरेको हो।
मानवीय कानुन बनाउन दिएको निर्देशन अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ।
यस सम्बन्धमा अध्ययन गरी उक्त विधान अनुमोदन गर्न आयोगले ०६५ साल साउन २२ गते सरकारलाई पत्राचार गरेको व्यहोरा स्मरण गराउँदै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने किसिमका कानुन निर्माणको कार्य नरोकिएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विगतमा गरेका सिफारिस, प्रतिनिधिसभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव र सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम रोम विधान अनुमोदन गरी कानुनी शासन स्थापित गर्न र मानव अधिकार संस्कृतिको निर्माणमा सरकार संवेदनशील हुन पनि आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
विधानको अनुमोदन सम्बन्धमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले ०६३ साल साउन ३ गते पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव, सर्वोच्च अदालतले०५९ सालमा मानवीय कानुन बनाउन दिएको निर्देशन दिएको पनि विज्ञप्तिमा जनाएको छ।
