हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेश निस्क्रिय भए पनि मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिलाउने बताएका छन्। आइतबार नयाँ बानेश्वरस्थित मिटरब्याजपीडितको धर्नास्थल पुगेर सम्बोधन गर्दै उनले अध्यादेश निस्क्रिय भए पनि संसद्मा रहेकाले भन्दै आयोगमार्फत मिटरब्याजपीडितहरूलाई न्याय दिने काम नरोकिने बताएका हुन्।
उनले भने, ‘न्यायको आन्दोलनलाई कुनै पनि हालतमा पूरा नगरी छोडिने छैन। ढुक्क भए हुन्छ।’
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा प्रहरी प्रमुख समेत भएर सरकारी वकिल र पीडितका प्रतिनिधि समेत भएको सहजीकरण समिति रहेको भन्दै समितिले काम जारी राख्ने बताए।
‘अहिले आयोगमा दिएका उजुरीहरूको छानबिनको प्रक्रिया अघि बढेको छ। २५ सय उजुरीमा छानबिन भएर १५ सय जति छानबिन भएर पीडितलाई न्याय दिलाउने गरी पीडितको पक्षमा फैसला भएको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय मिटरब्याजीले कब्जा गरेको घर जमिनहरू पीडितलाई फिर्ता गरिसकिएको छ।’
उनले मिटरब्याजीले पीडितहरूसँग बढी लिएको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने र घरजग्गा पनि फर्काउनुपर्ने बताए। उनले ५ लाख ऋण दिएर ५० लाखको तमसुक बनाउने, दिएको भन्दा दोब्बरतेब्बर पैसा पनि लिने, घरजग्गा पनि रजिस्ट्रेसन पास गरेर लिने जस्ता अपराधलाई राज्यले छुट दिन नसक्ने बताए।
