हिमाल प्रेस 
c
काठमाडौँ- वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत स्थानीय तहमा जाने रकमको ५० प्रतिशत रकम फुकुवा गर्न पालिकाहरूले माग गरेका छन्। नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बुधबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त माग गरेका हुन्।
अर्थमन्त्री महतलाई भेटेर संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना र महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदान रकम कटौतीका सम्बन्धमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानमध्ये अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत रकम फुकुवा गर्न उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि ५० प्रतिशत रकम फुकुवा गरिसकिएकाले बाँकी पनि फुकुवा गर्नुपर्ने माग पालिकाले गरेका छन्। ‘आवको अन्तिम महिनाको आज २० गतेसम्म पनि बाँकी रकमको निकासा फुकुवा हुन सकिरहेको छैन,’ महासंघ अध्यक्ष पाण्डेले भनिन्, ‘आवको अन्त्यमा स्थानीय सरकारका बजेट प्रणालीमा नै गम्भीर असर पर्ने गरी समानीकरण अनुदानमा गरिएको कटौतीले आन्तरिक आय कम भएका स्थानीय सरकारलाई गम्भीर असर परिरहेको छ।’
अन्तिममा आएर समानीकरण अनुदानमा कटौती गर्ने निर्णय वित्तीय संघीयता र संविधानको मर्म र व्यवस्थाविपरीत रहेको उनको भनाइ थियो। समानीकरण अनुदान रोक्न नमिल्ले संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाविपरित रोकिएको पालिकाहरूको भनाइ छ। रासस
