हिमाल प्रेस 
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि लागेको मानप्रतिष्ठाको दाग सरकारले ढिलै भए पनि मेट्ने काम गरेको छ। उहाँमाथि लागेको महाअभियोग निष्प्रभावी रहेको पत्र अझै अगाडि आउनुपर्ने थियो। उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) सेवा निवृत्त हुनुअगाडि आउँदा निकै राम्रो भएको छ।
संसद् सचिवालयले महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र पूर्णतः संविधानको प्रावधानअनुसार नै पठाएको देखिन्छ। यस सम्बन्धमा बारमा दुई खाले बहस चलिरहेको छ। सबै साथीहरूले कानुन पढेका छन्। तर हामी दुईअर्थी होइन स्पष्ट कुरामा ध्यान दिएर अघि बढ्न आवश्यक छ। प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बारले ढोकामा रोकेर बलमिच्याइँ गर्नु राम्रो होइन। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार चल्नुपर्ने बारका पदाधिकारीहरूले जथाभाबी गर्न मिल्दैन।
दलहरुले आफूले गरेको गल्ती स्वीकार गर्न नसक्दा समस्या आएको हो। कर्मचारीमार्फत यसको सेफल्यान्डिङ भएको छ। कानुनसम्मतः उहाँ अब अदालत गएर आफ्नो तरिकाले बिदाइ भएर अवकाश हुन पाउनुपर्छ। यस सम्बन्धमा कतिपयले अवरोध गरिरहेका छन्। पहिला गरेको गल्ती स्वीकार गर्न गाह्रो भएकाले उनीहरूले कहिले के कहिले के गरिरहेका हुन्। संविधानको धारा १०१ को महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्थाबाट जुन कुरा उठेको हो, त्यो निष्क्रिय भएको छ।
(राई संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन्)
