सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा चार वर्षअघि रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर बनाउनका लागि शिलान्यास गरिएको स्थल।
सुनसरी, बराहक्षेत्र-९ स्थित कोशीकिनारमा चार वर्षअघि कोशी भ्यु प्वाइन्ट निर्माण सुरु भयो। प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत ठेक्का लगाएर काम सुरु गरेको थियो। सात कट्ठा जमिनमा उक्त संरचना निर्माण गर्न थालिएको हो। पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले सभा-सम्मेलन, तालिम, गोष्ठी, चिल्डेन पार्क, पाहुना कक्षलगायतका संरचना बनाउने तयार छ। कोशी टप्पु आरक्षअगाडिको क्षेत्रमा निर्माणाधीन रहेको सो संरचना चाँडै बन्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।
भ्यु प्वाइन्ट निर्माण कार्य पूरा हुने संकेत भने अझै देखिएको छैन। सरकारले बजेटमा उपेक्षा गरेका कारण निर्माण नसकिएको उपभोक्ता समितिका सचिव राजन घिमिरे बताउँछन्। ‘पहिलो चरणको काम सम्पन्न भयो,’ घिमिरे भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारबाट कम रकम निकासा हुँदा काम अघि बढ्न सकेन।’
५० लाखको योजनामा ४५ लाख रुपैयाँभन्दा कम पैसा निकासा भएको र अरू १० लाख घाटामा गएका कारण कामको प्रक्रिया अस्तव्यस्त रहेको घिमिरे बताउँछन्। ‘डीपीआर ठूलै बनाए पनि त्यसअनुसार काम गर्न सकिएन,’ उनी भन्छन्, ‘पर्यटक भित्र्याउने खालका योजना धेरै छन्। तर प्रदेश सरकारबाट भनेअनुसार बजेट पाइएन।’
राजनीतिक खिचातानी र सत्ता फेरबदलका कारण समस्या भएको उनी सुनाउँछन्। ‘एउटा राजनीतिक दलले गरेको काममा अर्कोले नहाल्ने, अर्कोले हालेको काममा सहयोग नगर्ने परिपाटीले काम गर्न असहज भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘सत्ता फेरबदलले गर्दा पनि समस्या छ।’
सुनसरीकै कोशी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर लामो समयदेखि बितिसक्दा पनि अलपत्र छ। राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका रूपमा रहेको सेन्टरको बजेट अभावका कारण ठेक्का पूरा भएको छैन। गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारी भन्छन्, ‘२०७७ तिरै निर्माण सुरु भएको हो। बजेट अभावका कारण काम पूरा नभएको हो। पछिल्लोपटक असार मसान्तसम्म म्याद थप भएको छ।’
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले शिलान्यास गरेको उक्त आयोजना पूरा हुने त टाढाको कुरा निर्माणको सुरुवाती चरणमै छ। रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर परियोजनाअन्तर्गत कोशी कटानमा सुविधा सम्पन्न होटल, साततले कम्प्लेक्स, हेल्थपोस्ट भवन, पेट्रोल पम्प, बसपार्क, भ्यु टावर, स्विमिङ पुल र लिफ्टसहितको आकाशे पुललगायत संरचना निर्माण गरिने योजना छ।
मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका-८ मा सन्थाल समुदायका लागि एकीकृत बस्तीको शिलान्यास गरियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ फागुन १८ मा एकीकृत बस्तीको शिलान्यास गरेका थिए। दुई वर्ष बित्दा पनि बस्ती निर्माण कार्य अलपत्र छ।
बस्ती निर्माणस्थल उर्लाबारीस्थित रातोहोली खोल्सीको उत्तर-दक्षिण क्षेत्रफलमा फैलिएको ७ सय ८० मिटर लम्बाइ क्षेत्रफल रहेको छ। त्यसभित्र पर्ने ५२ हजार ८ सय २८ वर्गमिटर जग्गामध्ये ३१ हजार ७ सय ६८ वर्गमिटरमा बस्ती विकास गर्ने भनिएको थियो।
एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि २०७५ अनुसार स्थानीय प्रविधि, सीप र सामग्री प्रयोग गरी प्रत्येक परिवारका लागि दुई कोठा, एउटा भान्सा घर र एक शौचालयसहित संरचना निर्माण गर्ने योजना सामेल छ।
सडक, खानेपानी, मनोरञ्जन स्थल, खोल्सी संरक्षण, सरसफाइ, बाल विकास केन्द्र, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक भवनलगायत निर्माण गरी चाँडै हस्तान्तरण गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आश्वासन दिएका थिए।
उर्लाबारी नगरप्रमुख गंगाप्रसाद खरेलका अनुसार निर्माण गर्न लागिएको बस्तीका लागि छुट्याइएको जग्गाको विवाद नसुल्झाई हतारहतार शिलान्यास गरिएकाले काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।
‘चार दशकदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गामा स्थानीयसँग छलफल नगरी शिलान्यास गरिएकाले काम अगाडि बढाउन समस्या भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘शिलान्यासकै बेला नापजाँच गरेर स्थानीयसँग कुरा मिलाउनुपर्ने थियो। तर त्यो बेला विवादकै बीच प्रहरी प्रशासनको बलमा शिलान्यास गरियो। त्यसपछि काम अघि बढ्न सकेको छैन।’
ऐलानी जग्गा भए पनि वर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आएकाले सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै शिलान्यासकै बेला स्थानीयले विरोध गरेका थिए। उर्लाबारीका १ सय ६ घर सन्थाल र २६ घर उराव समुदायको निर्माण गरिदिने योजना छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ चैत ३ मोरङको कटहरी गाउँपालिका १ जम्टोकीमा ‘कटहरी फलफूल तथा थोक बजार’ उद्घाटन गरे। तर यो बजार अहिले अलपत्र अवस्थामा छ। उद्घाटनपछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थोक बजार प्रयोगविहीन छ। प्रदेश सरकारले बजार सञ्चालन गर्न नसक्दा १३ करोड ७६ लाख ५४ हजार ७ सय १० रुपैयाँ (भ्याट रकमबाहेक) निर्माण भएको बजारको संरचना लथालिंग भएको हो।
यसअघि विराटगर-९ गुद्रीचोकमा लाग्दै आएको बजारका व्यापारी कटहरीमा रहेको बजारमा जान नमानेपछि प्रदेश सरकार असफल बनेको छ।
गुद्री बजारका व्यापारीले कटहरीको बजार अपायक रहेको भन्दै सर्न नमानेका बेला विराटनगरका मेयर नागेश कोइरालाले विराटनगर-१२ स्थित आफ्नै जग्गामा तरकारी बजार बनाउन भाडामा लगाए। निवर्तमान मेयर भीम पराजुलीको योजना असफल बनाउन कोइरालाले विराटनगर बसपार्क पछाडि रहेको जग्गा व्यापारी र ठेकेदारलाई भाडामा दिएर नयाँ तरकारी बजार स्थापना गराएको स्थानीयको आरोप छ।
कोशी प्रदेशमा हाल शिलान्यास भएर अलपत्र रहेका दर्जनभन्दा बढी योजना छन्। प्रदेश सरकारले योजना दिए पनि बजेट नहाल्ने, बजेट दिए पनि परिणाममुखी नहुने, योजनाका ठेकदार पक्षलाई फलोअप नगर्नेलगायत कारणले ठूला तथा साना योजना अलपत्र परेका हुन्।
