हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- संघीय प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले विद्यालयका कर्मचारी र बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी) शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न निरन्तर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।
सांसदहरूले दिनहुँजसो प्रतिनिधिसभा बैठकमा कर्मचारी र शिक्षकका मागबारे आवाज उठाउँदै आएका हुन्। नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १२७ मा चालु अधिवेशनबाट संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने, विद्यार्थी र विषयको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्ने र विद्यालय कर्मचारी तथा बालविकास शिक्षकको माग सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो आश्वासन दिए पनि बजेटमा यो विषय नसमेटिँदा कर्मचारी र बालविकास सहजकर्ता आक्रोशित छन्। कर्मचारीहरूले त विभिन्न मागसहित आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहाल (राजन) ले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
उनले भने, ‘नेपाल सरकारका तर्फबाट सम्मानित सदनमा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने क्रममा बुँदा नम्बर १२७ मा यही अधिवेशनबाट संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने, विद्यार्थी र विषयको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्ने र विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षकको माग सम्बोधन गर्ने अथवा सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता थियो। तर बजेटमा देखिँदैन।’
उनले यिनै माग पूरा गनुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै देशैभर आन्दोलित विद्यालय कर्मचारीप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै भने, ‘सदनमार्फत म नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु, उहाँहरूको माग तुरुन्त सम्बोधन होस्।’ उनले संघीय शिक्षा ऐन यो अधिवेशनबाट पारित गर्न आग्रह गरेका छन्।
जनता समाजवादीकी सांसद रेखा यादवले विद्यालय कर्मचारीको विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिए भए पनि बजेटमा उल्लेख नभएकोमा आपत्ति जनाइन्। सरकारसँग उनको प्रश्न छ, ‘के सरकारलाई श्रमसोषण गर्ने बानी लागेकै हो?सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी आन्दोलनमा छन्। उनीहरूका मागको विषय बजेटमा समावेश गरिएन भने जसपा पनि यहीँ सदनमा विद्यालयका कर्मचारीसँगै आन्दोलनमा हुनेछ। त्यसकारण उनीहरूका माग सम्बोधन होस्।’
एमालेका सांसद एलपी साँवा लिम्बूले विद्यालयका कर्मचारीको माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार ३५ हजार ६८ कर्मचारी आन्दोलित छन्। लिम्बूले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालयका कर्मचारीको विषय छ बजेटमा छैन। दिउँसै रात पार्ने काम भो भनेर ७७ वटै जिल्लामा विद्यालय कर्मचारी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा धर्नामा छन्।’
यस्तै ३६ हजारको संख्यामा रहेका बालविकासका शिक्षक पनि श्रमशोषणमा रहेको उनको भनाइ छ। उनले भनिन्, ‘उनीहरूका माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ।’ नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै बजेटमा विद्यालयका कर्मचारीका माग सम्बोधन नभएको भन्दै आपत्ति जनाए।
उनले भने, ‘यो बजेट वक्तव्यले नीति तथा कार्यक्रम र सरकारको प्राथमिकतामा रहेका विषय पनि सम्बोधन नगरेको अवस्था छ। देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउँदै शिक्षामा एक अर्ब बजेट बढेको छ’, उनले भने, ‘तर नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको विषय सम्बोधन भएन।
नेपाली कांग्रेसकै तेजुलाल चौधरीले पनि विद्यालयका कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्। यसैगरी एमालेका दामोदर भण्डारी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीलगायतले विद्यालयका कर्मचारी र बालविकास सहजकर्ताको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा आवाज उठाउँदै आएका छन्।
