सत्ताका लागि जे गर्न तयार

काठमाडौँ- नयाँ सरकार गठनको कसरत भइरहँदा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले अकस्मात् रूपमा नेकपा एमालेसँगको चुनावी तालमेल सकिएको घोषणा गरेको छ। चुनावको मुखैमा सत्ता गठबन्धन तोडेर एमालेसँग तालमेल गर्न गएको जसपाले एमालेले सरकार बनाउने सम्भावना कम देखेपछि सहकार्य नै तोडिएको घोषणा गरेको हो।

अर्थात, चुनावी परिणाम पूर्णत नआउँदै जसपाले एमालेसँगको तालमेल सकिएको भनी सत्तागठबन्धनसँग नजिकिने चाहना प्रकट गरेको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमालेसँगको चुनावी सहकार्य सकिएको हिमालप्रेससँगको कुराकानीमा बताएका हुन्।

‘हामीले चुनावमा एमालेसँग केही क्षेत्रमा तालमेल गरेका थियौं, चुनावसँगै सहकार्यको कोर्स सकिएको छ’ अध्यक्ष यादवले भने। तर, अध्यक्ष यादवले सरकार गठनमा कसलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णयमा नभएको जानकारी दिए। पार्टीले सरकारमा सहभागिताका सन्दर्भमा देशैभरि एउटै नीति लिने पनि उनको भनाइ छ।

गत ४ मंसिरको चुनावमा यादव सप्तरी २ बाट जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतसँग पराजित भए। आफू पराजित भए पनि उनी नेतृत्वको पार्टीले ७ सिट प्रत्यक्षतर्फ जितेको छ। समानुपातिकतर्फबाट जसपाले ५ सिट जित्न सक्ने आकलन छ। १२ सिट लिएर सरकारमा जान सकिने र यसका लागि अवसर पर्खिँदै यादवले एमालेसँगको सहकार्य तोडिएको घोषणा गरेका हुन्।

सत्ता स्वार्थकै लागि माओवादी केन्द्रले सरकार गठनका लागि सबै बाटो खुला गरेको सन्देश प्रवाह गरेको छ। तर, यो सन्देश प्रवाह गर्दा माओवादी केन्द्रका नेताहरू विभाजित भएका छन्। माओवादी प्रवक्तासमेत रहेका कृष्णबहादुर महरा सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुला गरेको बताए। ‘बनाएको गठबन्धन छोड्ने निर्णय गरिएको छैन। तर, अन्य विकल्प पनि खुल्ला राख्ने निर्णय भएको छ,’ महराले भने। तर महराको यो भनाइ माओवादीले खण्डन गरिसकेको छ।

माओवादीले पहिलो चरणमै आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। कतिपयले नेपाली कांग्रेस यसका लागि तयार नभए एमालेसँग पनि माओवादी मिल्नसक्ने आशंका गरेका छन्।

उपाध्यक्ष महराको भनाइ महासचिव देव गुरुङले काटेका छन्। ‘सरकार गठन, विकल्पबारे केही कुरा भएकै छैन,’ गुरुङले भने। अर्थात, कतिपयले माओवादीले बार्गेनिङका लागि यस्तो दुईथरी कुरा गरेको आरोप लगाएका छन्।

सरकार गठनको गृहकार्य र सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा दरारको आशंका कतिपयले गरिरहेका बेला सत्तागठबन्धनको बैठक सोमबार बालुवाटारमा बस्यो। सोमबार दिउँसो ३ बजे बोलाइएको बैठकमा चुनावको समीक्षाका साथसाथै सरकार गठन र पावर सेयरिङका विषयमा छलफल पनि भयो। ठोस निष्कर्ष यही भन्ने निस्केन।

सत्तागठबन्धनमा आवद्ध दलहरूले देशभर चुनावी तालेमल गरेका थिए। कांग्रेसले ५७ सिट जितेको छ भने माओवादी केन्द्रले १७, एकीकृत समाजवादीले १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक सिट जितेको छ। चुनावमा भोट ट्रान्सफर नभएको भन्दै माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीमा असन्तुष्टि देखिएका बेला चुनावपछि गठबन्धनको पहिलो बैठक बसेको हो।

चुनावी परिणामले कांग्रेसलाई सरकार बनाउने बाटो खुला गरिदिएको छ। तर, दोस्रो भएको नेकपा एमालेले पनि सरकार बनाउने प्रयास गरेको छ। यसका लागि माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरिरहेको भए पनि एमालेले आफ्नो आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख एवम् केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले पनि एमालेले अहिले सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी नगर्ने बताउँछन्। उनले सोमबार पनि अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गरेको भन्दै  भने, ‘अध्यक्ष ओलीले पनि बलियो प्रतिपक्ष चाहिने हुनाले अन्यलाई प्रतिपक्षमा राखेर कांग्रेस एमाले मिल्ने कुरा पनि आउँदैन र कांग्रेससँग मिल्न खोजेकालाई नेतृत्व गर्न दिने भन्दै यता तान्ने कुरा पनि आउँदैन।’

जनादेश र सन्देश

विवादका कारणले रोकिएका निर्वाचन क्षेत्रहरूको समेत गणना सकिन लागेकाले अब सबैको ध्यान समानुपातिकतर्फ जानेछ। समानुपातिक तर्फ प्रतिनिधिसभामा ११० सिटको छिनोफानो हुनेछ। उक्त सिट संख्या कुल सदर मतको ३ प्रतिशत मत कटाउने दलहरूबीच बाँडफाँड हुनेछ।

यसपटक सात दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउने निश्चित भएकाले उनीहरूबीच मतका आधारमा समानुपातिक तर्फको सिट बाँडिदैछ। समानुपातिक सिट पाउने दलहरुले प्रत्यक्षतर्फ एक सिटभन्दा बढी जितेकाले सातै दल राष्ट्रिय दल बन्दैछन्। यसपटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले फेरि राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँदैछ। पहिलो पटक चुनावमा भाग लिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनमत पार्टी राष्ट्रिय दल बन्दैछन्।

चुनावको प्रमुख चासोको विषय नै यी तीन दलले राष्ट्रिय दलको हैसियत पाउनु हो । रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी गठन भएको छोटो अवधिमै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको छ। तर पुराना र ठूला दलले यसपटक क्षति बेहोर्नु परेको छ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पाएको समानुपातिक तर्फको मत अघिल्लो चुनाव भन्दा थोरै हो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले यसपटक राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउने निश्चित छ। अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउने संभावना न्यून छ। यी दुवै दलको नेतृत्व राष्ट्रिय राजनीतिमै महत्त्वपूर्ण अर्थ र भूमिका भएका नेता छन्। तर यसपटक दलको मान्यता पाउने अवस्था रहेन।

प्रत्यक्षतर्फसमेत नयाँ र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको आकर्षण देखिनुले पुराना शक्तिहरूप्रति मतदाता सन्तुष्ट नरहेकै प्रमाणित हुन्छ। कांग्रेसले अघिल्लो चुनाव भन्दा प्रत्यक्षतर्फ सिट संख्या बढाए पनि बाँकी दलहरूले कम जितेका छन्। सहरी र शिक्षित जनसंख्या भएको राजधानी उपत्यकामै पुराना दलहरूले ठूलै क्षति बेहोर्नु परेको छ।

बहालवाला मन्त्रीलाई नै हराएर नयाँ अनुहार अनुमोदित हुनुको प्रष्ट सन्देश हो, पुराना दलहरूले सच्चिनुको विकल्प छैन। त्यो सच्चिने पहिलो अवसर समानुपातिक तर्फको सांसद चयन हुन सक्छ। किनकि ठूला दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ समावेशी उम्मेदवार चयन गरेका थिएनन् । त्यसलाई सच्याएर दलहरूले सुध्रिन तयार रहेको सन्देश दिन सक्छन्।

साथसाथै, पहिलो पटकको चुनावबाट चौथो भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीहरूलाई मतदाताले अगाडि बढाउन चाहेको देखिन्छ । उनीहरूलाई लिएर पहिलो वा दोस्रो दलले सरकार बनाउन सक्छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि बलियो रुपमा अगाडि आएको छ । चुनावबाट उदाएका र जनताले अगाडि बढाउन चाहेका दलहरूलाई साथमा लिएर पहिलो वा दोस्रो ठूलो दलले सरकार बनाउनुलाई प्राकृतिक रूपमा लिन सकिन्छ।