हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराइएको विषयबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
केही व्यापारिक घरानाका निकट मानिएका अनधिकृत व्यक्तिलाई करको दर हेरफेरमा संलग्न गराइएको भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको आलोचना भइरहेका बेला अध्यक्ष लिङ्देनले त्यसबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
संघीय संसद भवन परिसरमा मंगलबार सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले सरकारले पूर्वनायब सुब्बा रामकृष्ण श्रेष्ठलाई करारमा नियुक्ति गरी सो काम लगाइएको भन्ने झारा टार्ने ढंगले जवाफ दिएको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाए।
गत वर्ष पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि सोही खालको आरोप लागेको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष लिङ्देनले त्यसलाई त्यसै छोडन नमिल्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘सञ्चारमाध्यमबाट आइसक्यो। संसदमा सबभन्दा पहिला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका हाम्रा प्रमुख सचेतकले विषय पनि उठाइसक्नुभएको छ। गत वर्ष पनि यस किसिमको अनधिकृत मान्छेलाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा सामेल गराइयो भन्ने कुराहरु उठ्यो। तर निष्कर्षमा पुग्न सकेन।’
