हिमाल प्रेस 
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विरोधमा आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै प्रतिपक्षी सांसदहरू। तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले लगायतका दलले आइतबार संसद् बैठक अवरुद्ध गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को जेठ १२ गतेको निर्णयसहितको पत्रका आधारमा राष्ट्रपतिले बुधबार विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए। सोही दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणमा निस्किएका थिए।
त्यसतर्फ जानुअघि भारतलाई रिझाउन विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको भनेर विपक्षीले त्यतिबेलै सरकारको आलोचना गरेका हुन्। विधेयक प्रमाणीकरणमा त्रुटि भएको स्वयं सत्ता पक्षीय सांसदले बताएका छन्।
उता प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया गलत भएको भन्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आइतबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
विधेयकको विरोधमा संसद् अवरोध भएपछि सबैको ध्यान संसद् बैठक कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपालको समग्र हितको रक्षा भएपछि मात्रै संसद्मा भएको अवरोध हट्ने सर्त राखेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोधपछि आइतबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओलीले भने, ‘राष्ट्र, संविधान, भूमि, राष्ट्रिय स्वाभिमान र नेपालको समग्र हितको रक्षापछि मात्रै यो सेटल हुन्छ।’
ओलीको यो भनाइमा नागरिकता विधेयकको विरोध, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भारत भ्रमणका क्रममा गरेको सहमित र मुलुकको सीमाका विषयमा व्यक्त धारणामा केन्द्रित छ। यद्यपि ओलीले प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे स्पष्ट केही बोलेका छैनन्।
एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक निष्क्रिय राखी संसदमा नयाँ विधेयक पेस नगरेसम्म सदन चल्ने नदिने अडान राखे।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक गिरीले असंवैधानिक ढंगले विधेयक प्रमाणीकरण भएकाले आफूहरूले त्यसलाई स्वीकार गरेर अघि बढन सक्ने अवस्था नरहेको बताए।
निष्क्रिय भइसकेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको आरोप उनको छ। गिरीले भने, ‘निष्क्रिय विधेयकलाई राष्ट्रपतिज्यूले असंवैधानिक ढंगले अब प्रमाणीकरण गर्दै जाने हो भने २०५७ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले लालमोहर नलगाएको नागरिकता विधेयकको पुरानो फाइल पनि खोजेर प्रमाणीकरण गर्नुभयो भने मान्ने कि नमान्ने सभामुख महोदय!’ उनले नयाँ विधेयक दर्ता गरी एक साताभित्र छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले नागरिकता विधेयकको विषयलाई लिएर संसद् अवरोध गर्नु जायज नभएको टिप्पणी गरे।
संसद्मा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको विधेयक प्रमाणीकरणमा कुनै गल्ती नभएको उनको भनाइ छ। सापकोटाले भने, ‘संसद्मा दुईदुई पटक छलफल चलेर यहाँका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा गएको, त्यसबेला विविध कारणले तत्कालीन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएन। प्रमाणीकरण गर्न बाँकी भएको कुरा गरेको न हो।’
‘नेपालमा एक करोड भारतीय छन् भनेर भारतीय शासकहरूले भनेका छन्। एकातिर भूगोलमाथि आक्रमण, अर्कोतिर जनसांख्यिक आक्रमण गरेर भारतले नेपाललाई सिक्किम र भुटान बनाउन प्रयत्न गरिराखेको छ। त्यसविरुद्ध संगठित रूपले नेपाली जनताले विरोध गर्नुपर्छ।’
कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेल नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियामा त्रुटि भएको बताउँछन्। नयाँ संसद्मा छलफल गरेर त्यसले टुंग्याएको विषयलाई मात्रै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको समय पनि नमिलेको पौडेलले बताए।
उनले भने, ‘त्यो विधेयक पछिल्लो चरणमा संसदमा दर्ता गरिनुपर्थ्यो। संसद्मा दर्ता गरेर, सांसदका बीचमा छलफल भइसकेपछि सभामुखले त्यसलाई राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणित गर्न पठाउनुपर्थ्यो। कन्टेन्टका बारेमा सहमति–विमतिभन्दा पनि प्रक्रियाका बारेमा त्रुटि देखियो। समय उपयुक्त भएन।’
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि जस लिन नपाएका कारण संसद्मा विरोध गरेको प्रतिक्रिया दिए।
उनले भने, ‘अघिल्लो संसद्ले पारित गर्यो। त्यतिबेला ओलीजी नै प्रधानमन्त्री भएकाले निधारले सही गरेर तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई दिनुभएको हो। अहिलेको झगडा भनेको कसले दिने त्यो काम? त्यही हो।’
केसीले अंगीकृतबाट जन्मिएकालाई वंशजको नागरिकता दिनै नमिल्ने बताए। भारतीयहरूले नेपालमा भारतीयलाई नागरिकता दिलाएर जनसांख्यिक हिसाबले बहुमत पुर्याउन खोजेको आरोप केसीको छ। यस्तै उनले भारतले नेपाललाई सिक्किम र भुटान बनाउन प्रयत्न गरिरहेको बताए। ‘नेपालमा एक करोड भारतीय छन् भनेर भारतीय शासकहरूले भनेका छन्। एकातिर भूगोलमाथि आक्रमण, अर्कोतिर जनसांख्यिक आक्रमण गरेर भारतले नेपाललाई सिक्किम र भुटान बनाउन प्रयत्न गरिराखेको छ। त्यसविरुद्ध संगठित रूपले नेपाली जनताले विरोध गर्नुपर्छ’, केसीले भने।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले ताजा जनादेश पाएको संसदमा छलफल भएर मात्रै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनुपर्नेमा त्यसो नभएका कारण आफूहरुको विरोध रहेको बताए। उनले असंवैधानिक रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको टिप्पणी गरे। उनले पनि विधेयक खारेज गरेर पुनः संसद्मा दर्ता गर्नुपर्ने बताए।
उले भने, ‘यो असंवैधानिक कदम हो। यसलाई खारेज भएर संसद्मा भोलि नै दर्ता गरिदिनुस्। बरु फास्ट ट्रयाकमा लगौँ।’
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जालसाजी गरेको आरोप लगाए। उनले यस विषयमा देशघात भएको भन्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले राजीनामाको माग गरे।
सुवालले भने, ‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण संविधान र संसदीय व्यवस्थाअनुसार मिल्दैन। संसद्लाई छलेर प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपतिबाट भएको प्रमाणीकरण एक किसिमको जालसाजी हो। देशघात भएको छ। दुवैले राजनीमा गर्नुपर्छ। संसद्मा अविश्वास र महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ।’
