पोखरा महानगरपालिका कार्यालय।
पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले एक वर्षअघि पदभार ग्रहण गर्नेबित्तिकै नगरलाई पर्यटकीय नगरी घोषणा गरियोस् भनी संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने लगायतका धेरै निर्णय लिए। पहिलो निर्णय सुनेपछि पोखरावासी उत्साहित देखिन्थे।
अघिल्लो कार्यकालमा महानगरपालिकाको भौतिक संरचना, ऐनकानुन लगायत तयार भइसकेको थियो। नगरवासीको अपेक्षा नयाँ जनप्रतिनिधिको सम्पूर्ण ध्यान विकास निर्माणमा केन्द्रित हुनु स्वाभाविकै थियो।
एक वर्ष बित्दासम्म नगरवासीको त्यो उत्साह निराशामा परिणत भएको छ। कारण महानगर प्रमुख भएर आचार्यले गरेको पहिलो निर्णय नै कार्यान्वयन नहुनु। स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवार एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित आचार्यले २०७९ जेठ १२ मा पदभार ग्रहण गरेका थिए।
पोखराको मौलिक संस्कृति झल्किने पोखरा स्मारक (मनुमेन्ट) को थ्रिडीसहितको डिजाइन बनाई पेस गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृति गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने, व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यलाई पहज र सर्वसुलभ बनाई न्यून आय भएका नागरिकलाई वडा समितिको सिफारिसमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाई कार्यक्रम स्वीकृत गरी पोषण भत्ताबापत प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने निर्णय पनि उनको थियो।
महिला हिंसाविरुद्ध पुरुषको ऐक्यबद्धताका लागि महिला पुरुष सचेतना कार्यक्रमलाई निरन्तरता एवं थप प्रभावकारी बनाइने, महानगरका अपांगता भएका बालबालिकालाई शिक्षामा समान पहुँच स्थापित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उनका निर्णय अलपत्र छन्।
नगर कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय नै कार्यान्वयन नभएका बेला चुनावी घोषणापत्रका प्रतिबद्धता लागू हुने नै भएन। आचार्यले चुनावी घोषणापत्रमा तयार पारेका २५ शीर्षकमा कार्ययोजना अलपत्र छन्। जसमा ३ महिना, ६ महिना र १ वर्षको अवधिमा गर्ने भनेर कामका योजना उल्लेख थिए।
तीन महिनाभित्र घुम्ती अस्पताल, ज्येष्ठ नागरिकलाई घरदैलोमै भत्ता, महानगरबाट गाउँगाउँमा जान सन्ध्याकालीन बस सेवा, अनुसन्धानमा आधारित आवश्यकताअनुसारको विकास परियोजना जस्ता आश्वासन थिए।
६ महिनाभित्र आमा समूहलक्षित ‘एक समूह, एक उत्पादन’, अति विपन्नलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, महानगरमा कार्यरत विदेशी नागरिकलाई अनिवार्य वर्क परमिट, वेस्ट बैंक लगायतको व्यवस्था गर्ने मेयर आचार्यका बाचा पनि अधुरै छन्।
समुन्नत पोखराका ७ वटा प्रस्थानविन्दु भनेर शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, प्रविधि, पूर्वाधार लगायत विषय बुँदागत उल्लेख गरिए पनि मेयर आचार्यले काममा गति दिन सकेका छैनन्।
काम हुँदै नभएको भने होइन। मेयर निर्वाचितपछि आचार्यले केही सुधारका काम गरेका छन्। महानगरबाट दिने सेवामा एकद्वार प्रणाली लागू भएको छ। हातहातमा फाइल बोकेर महानगरका कोठा चहार्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। ‘हेलो मेयर’ कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा छ। उज्यालो पोखरा अभियानअन्तर्गत सहरका मुख्य चोडमा हाई मास्ट लाइट जडान गरिएको छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा सहज पुर्याउन पोखरा १४ स्थित ल्यान्डफिल साइट सारेर पोखरा ३२ लामेआहाल पुर्याउने काम आचार्यकै पहलमा भएको हो। त्यहाँ अस्थायी ल्यान्डफिल सञ्चालित छ भने पोखरा-३३ भरतपोखरीमा टिकट काटेर हेर्ने मिल्ने नमुना ल्यान्डफिल बनाउने योजना अघि सारेका छन्।
अघिल्ला मेयर मानबहादुर जीसीले २५ वर्षका लागि ठेक्का लगाएको जग्गा ठेक्का रद्द गर्न सफल भए। घोषणापत्रअनुसार बेरोजगारलाई रोजगार र स्वरोजगारलाई तालिमको सुरु गरेका छन्।
जनगणना २०७८ अनुसार विभिन्न ३३ वटा वडा समेटेर बनेको पोखराको जनसंख्या ५ लाख १३ हजार छ। संघ सरकारले पनि आगामी आवका लागि देशभरिका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट पोखरालाई दियो। ६ महानगरमा सबैभन्दा बढी २ अर्ब ७६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ रकम बजेट प्राप्त गर्ने पोखरा हो।
000
तनहुँको मानुङकोट पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ। व्यास नगरपालिका-५ को डाँडामा पर्ने मानुङकोटमा खानेपानी आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सकस छ। खानेपानीको लिफ्टिङ योजना अघि बढाउने भनी केन्द्रीय सरकारले निर्णय त गर्यो तर २ करोडभन्दा बढी दिन सकेको छैन। बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत ७ करोड दिने निर्णय भएकोमा २ करोडमात्र निकास भएपछि नगरपालिकाले त्यत्तिमै ठेक्का लगाउन बाध्यो।
नगरपालिकाका सूचना अधिकारी कुमारकञ्चन जीसी भन्छन्, ‘फेरि थप पैसा आउँछ वा आउँदैन निश्चित छैन। त्यसैले २ करोडको मात्र ठक्का लगाएर प्रारम्भिक काम गर्न सकेका छौँ। निकासा गर्न हामीले बलजफ्ती गर्न पनि नमिल्ने। गुनासो लिएर मन्त्रालय जाँदा पैसा छैन भन्नेमात्र आउँछ।’
त्यस्तै अलपत्र छ, वेदव्यासको मूर्ति बनाउने योजना। वेदव्यासको १०८ फिटको अग्लो मूर्ति बनाउने निर्णय भयो। केन्द्रीय सरकारले समपूरकमा ५ करोड दिने भनिएकोमा १ करोडमात्र पठायो। अरू पठाएको छैन। ठेक्का लाग्छ। तर स्थानीय तहले पैसा दिन सक्दैन।
तनहुँका १० स्थानीय तहमध्ये व्यास नगरपालिका एक हो। जिल्ला सदरमुकाम (दमौली) अन्तर्गत पर्ने व्यासमा भौतिक विकासभन्दा सुशासनमा प्रभावकारी विकास भएको पाइन्छ। एउटा देखिने गरी भएको भौतिक प्रगति हो, वडा पहुँचमार्ग २ बाहेक सबै वडामा पुगेका छन्।
सुशासनअन्तर्गत मेयरसँग जनताको कार्यक्रम प्रत्येक बिहीबार गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, सार्वजनिक लेखापरीक्षण गर्ने लगायत नियमित छन्। सूचना अधिकारी, गुनासो अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ। जनताले छिटो सेवा प्राप्त गरुन् भनी हेल्प डेस्क खडा गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत स्याङ्जामा ११ स्थानीय तह छन्। नगरपालिका मात्रै ५ वटा छन् । पुतलीबजार नगरपालिका जिल्ला सदरमुकामसमेत हो। यहाँको कार्यशैली तथा प्रदेश एवं संघ सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण पोखरा र व्यासको भन्दा फरक छैन।
नगर प्रमुख तुलसीराम रेग्मी विकासका लागि बजेट आवश्यक पर्नेमा संघीय सरकारले पर्याप्त दिन नसकेको गुनासो गर्छन्। आफ्नो एकबर्से कार्यकालमा भए गरेका प्रगतिको विवरण केही दिनमै सार्वजनिक गरिने उनले बताए।
प्रदेश सदरमुकाम पोखराबाट नजिक भए पनि पुतलीबजारमा बौद्धिक वर्गका मानिस पलायन छन्। कोही पनि विकास गरौँ भनेर अघि नसर्ने यहाँको समस्या छ। सिद्धार्थ राजमार्ग चक्ल्याउनुपर्ने र सुरुङ मार्ग गरेर पोखरासँग जोड्नुपर्ने माग पुतलीबजारवासीको छ।
गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा ८५ स्थानीय तह छन्। संघीयताको जगमा नेपाली समाज समृद्धि र विकासको यात्रामा बामे सर्दैछ। संघीयताको प्रतिफल जनताको घरदैलोमा पुर्याउन वडा तहमा सिंहरबारसँगै सुशासनको प्रतिफलमा दलहरू एकजुट भएको पाइँदैन। तीनवटै तहबीच समन्वय नहुँदा विकास निर्माणमा काम अघि बढ्न सकेका छैनन्।
एकात्मक शासन प्रणालीमा झैँ ससाना योजनाका लागि काठमाडौँ धाउनुपर्ने पर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ। पालिका सरकार र प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत निश्चित रकम पाउने र संविधानबाटै अधिकार प्रत्यायोजन भएबाट अधिकांश काम र सेवा स्थानीय, प्रदेश तहबाटै पूरा भइदिँदा घरघरमा सिंहदरबारको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छन्।
प्राकृतिक स्रोत साधन, गिट्टी, बालुवा, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर दुई तहले लिने उल्लेख छ। कर उठाउनेले ६० प्रतिशत लिन्छ भने अर्को तहले ४० पाउँछ। राजस्व बाँडफाँटमा प्रदेश सरकारबाट जति पाउनुपर्ने हो त्यति स्थानीय तहले पाउन सकेको छैन। अझै पनि केन्द्र सरकारसँग मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ। प्रदेश सरकार खास जवाफदेही भएको पाइँदैन। स्थानीय सरकारलाई आफ्नो बनाउन सक्नुपर्ने हो। त्यति गर्न सकेको छैन।
संविधानमा उल्लिखित साझा अधिकारका सूचीअन्तर्गत कानुन स्पष्ट नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार प्रयोगमा अस्पष्टता देखिएका छन्। संघीय सरकारको केन्द्रिकृत मानसिकताका कारण प्रदेश तथा स्थानीय तहले कष्ट खेप्नुपरेको छ।
