हिमाल प्रेस 
पोखरा- पोखरा महानगरपालिकाले पोखरा–९, बसपार्कमा अतिक्रमित घरटहरा भत्काउन सुरु गरेको छ।
बिहीबार महानगरले तीनवटा डोजर प्रयोग गरी पृथ्वी राजमार्ग मूल सडकसँग जोडिएका तथा दक्षिणतर्फका घरटहरा भत्काएको हो। राजमार्गसँग जोडिएका करिब ४५ तथा दक्षिणतर्फका करिब एक सय घरटहरा डोजर लगाएर भत्काइएको हो।
महानगरले त्यस क्षेत्रमा घरटहरा खाली गर्न यसअघि नै सार्वजनिक सूचना जारी गरेकामा अधिकांशले खाली गराइसकेका थिए। घरटहरा खाली भइसकेपछि मात्र महानगरले डोजर चलाएको हो।
त्यसैगरी, कतिपयले महानगरसँग सम्झौता गरी खाली गर्न समय माग मागेका छन्। बसपार्कमा रहेको एक आयल स्टोर्सलाई खाली गर्न समय दिइएको छ। अति प्रज्ज्वलनशील पदार्थ भएकाले खाली गराउन समय दिइएको महानगरपालिकाका सुरक्षा तथा नगर निरीक्षण शाखा प्रमुख प्रहरी निरीक्षक पुरुषोत्तम थापा बताउँछन्।
त्यसैगरी, बसपार्कस्थित बास्तोला कम्प्लेक्स पनि भत्काउन बाँकी छ। कम्प्लेक्स खाली गर्न शुक्रबारसम्म समय दिइएको बताइएको छ।
पोखरा महानगरले फिर्के खोलाघर मिचेर बनाइएका संरचना जेठमा भत्काएको थियो। पोखरा बसपार्कस्थित हङकङ बजार अगाडिका सार्वजनकि जग्गा मिचेर बनाइएका संरचनाहरु पनि भत्काइसकेको छ। त्यसअघि, अमरसिंह चोकस्थित अमरसिंह स्कुलका व्यापारिक अस्थायी संरचनाहरु पनि भत्काएर खाली गराइएको छ।
आगामी दिनमा व्यवस्थित बसपार्क निर्माणका लागि पोखरा महानगरपालिका लागिपरेको मेयर धनराज आचार्यले बताए। त्यसपूर्व बसपार्कका भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको व्यवस्थापन चुनौतीको विषय छ। यसका लागि तीन समिति गठन गरी काम भइरहेको उनले बताए।
पोखरा १७ कि वडाध्यक्ष राधिकाकुमारी शाही योगीको संयोजकत्वमा गठित जग्गा व्यवस्थापन (खोजी) समितिले आफ्नो प्रतिवेदन नगर प्रमुखसमक्ष बुझाइसकेको छ। समितिले प्रस्ताव÷सिफारिस गरेका जग्गाबारे हाल थप अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।
त्यस्तै, पूर्व न्यायाधीश शंकरराज बरालको संयोजकत्वमा बसपार्क क्षेत्रको १८७ रोपनी जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्री वितरण तथा क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रियाका सम्बन्धमा गठित अध्ययन तथा छानबिन समितिलाई १५ कार्यदिनको समय दिइएको छ।
नगर प्रमुख आचार्यले सबै समितिहरूबाट प्राप्त प्रतिवेदनको निष्कर्ष, सुझाव तथा सिफारिसका आधारमा आवश्यक निर्णय र थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए।
२०३२ सालमा पोखरा बसपार्क बनाउन २०५ रोपनी खरिद गरिए पनि कसैलाई एयरपोर्ट बनाउन जग्गा अधीग्रहण गर्दा त्यसको सट्टाभर्नामा दिइएको थियो। कतिपयलाई उपत्यका नगर विकास समितिको निर्णयबाट सोझै दिएको भेटिएको छ भने कतिपयले दबाब, प्रभाव र पहुँचमा लालपुर्जा बनाएको आरोप छ।
