काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री बनेको ६ महिनापछि गरेको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमण औपचारिकतामा सीमित भएको छ। भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच रहेका मुख्य समस्या उठान गर्न नसकेपछि प्रचण्डको भ्रमण औपचारिकतामा सीमित भएको हो। यद्यपि प्रचण्डले आफ्नो भ्रमणलाई ऐतिहासिक भनेर दाबी गरेका छन्। कतिपय विषयमा कुरा राख्दा ‘माहोल बिग्रन सक्ने’ भन्दै प्रचण्डले लाचारी पनि प्रस्तुत गरेका छन्।
उनले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण विषयलाई निचोडमा लैजान सकेनन्। प्रचण्डकै भनाइ सापटी लिने हो भने शनिबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनलाई ‘सकारात्मक बडी ल्याङ्ग्वेज’ मा भेट्न सकिन्न।
प्रचण्ड भारत भ्रमणमा अनुभवी प्रधानमन्त्री हुन्। राजकीयबाट औपचारिकमा झरेको भ्रमण भए पनि प्रधानमन्त्रीकै रूपमा उनको यो चौथो भ्रमण हो। यसअघिका प्रधानमन्त्रीले भारतीय राष्ट्रपति भवनमा सत्कार पाउँदै आए पनि प्रचण्डलाई भारतले मौर्यवासमा आतिथ्य प्रदान गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मुलुकको दीर्घकालीन हितमा आवाज उठाउन कमजोर देखिएका छन्। चारदिने भ्रमणका क्रममा १२० भन्दा बढीको टोलीसहित प्रचण्ड बुधबार नयाँदिल्ली गएका थिए।
ठूलो टिम लैजाँदैमा भ्रमण सफल र ऐतिहासिक हुने होइन। अनि भारत रिसाउँछ भनेर आफ्नो राख्नैपर्ने कुरा नराखेर पनि भ्रमण सफल भएको मानिँदैन। प्रतिपक्षीमा रहँदा सन् १९५० को सन्धि, सीमा विवाद, गोर्खा भर्ती लगायतका विषयमा भारतको आलोचना गरेर नथाक्ने प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत पुग्दा यी विषयमा मौन रहेका छन्।
नभएको ‘ब्रेक थ्रु’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुक हितका लागि परियोजना अघि बढाउन सहमति गर्न सकेनन्। अन्य देशले बनाएको परियोजनाबाट विद्युत् खरिद नगर्ने नीति लिएको भारतसँग दह्रो अडान लिन प्रचण्ड विफल भएका हुन्।
नेपालमा भारतले मात्रै विद्युत् परियोजना बनाउने अनि लैजान दिँदाको परिणाम के हुन्छ त्यसलाई प्रचण्डले सोचेको देखिएन। भारतीय पक्षबाट आफूले उत्पादन गरेको विद्युत्बाहेक खरिद नगर्ने कुरा उठाएपछि प्रचण्ड भारतलाई विद्युत् परियोजना हस्तान्तरण गर्न सहमत भएका हुन्। उनले यही थालनीलाई ‘ब्रेक थ्रु’ भनेका हुन्।
भारतले बनाउने भनेका कैयौँ परियोजना अघि नबढेको अवस्थामा दुई वटा परियोजना सम्झौता भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा बनाएर महँगोमा बिजुली बेच्नुपर्नेमा कार्यकारी प्रमुखबाट एकलौटी छोड्ने नीतिमा सहमति जनाउनु दुःखद पक्ष हो।
यस्तै जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि महत्त्वपूर्ण आधार तयार भएको भन्दै उनले नेपालको विद्युत् बंगलादेशसम्म निर्यात गर्न महत्त्वपूर्ण सहमति भएको दाबी गरे। तर दुईपक्षीय वक्तव्यमा यस विषयमा छलफल भएको र सकारात्मक रूपमा लिइएको बाहेक केही उल्लेख छैन। ‘मैले मेरा लागि ऐतिहासिक भ्रमण मानेको छु,’ प्रचण्डले भने।
‘१९५० को सन्धिको कुरा उठाउँदा भारत रिसाउँछ’
प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि समस्याका रूपमा रहेको १९५० को सन्धिको विषय उठ्न सकेन। भारत रिसाउँछ भनेर यस्ता विषय नउठाएको प्रचण्ड आफैँले स्वीकार गरेका छन्।
भारत जे भनिदिँदा खुसी हुन्छ प्रचण्ड त्यसमै सीमित भएका छन्। भारतीय चाहनाअनुरूपका हरेक कुरा पूरा गरिदिएर भ्रमणमा निस्किएको भनेर आरोप खेपेका प्रधानमन्त्री दिल्ली पुगेदेखि नै हँसिलो थिएनन्। उनको मुहारमा एक प्रकारको दबाब देखिन्थ्यो।
त्यसलाई पुष्टि गर्दै उनले भने, ‘म दबाबमा भएको कुरा अनुहारबाट पनि आकलन गर्नुभयो होला नि! माहोल बिग्रिसकेको थियो तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीसँग कुरा गरेर माहोल सकारात्मक बनाएँ।’
यसको कूटनीतिक अर्थ हो कर्मचारी तहमा अझै राम्रो सम्बन्ध छैन तर राजनीतिक तहमा मिलेको छ। साथै प्रचण्डले ‘मैले सबै मिलाएँ अरू बेकम्मा हुन्’ भन्न खोजेको देखिन्छ। कर्मचारी चुके राजनीतिज्ञबाट र राजनीतिज्ञ चुके कर्मचारीबाट सहमति जुटाउने भारतीय कूटनीतिको एउटा बलियो पक्ष हो। भारतीय कूटनीति यसमा अनुभवी भएको संकेत प्रचण्डले बुझेको देखिएन।
मुलुक हितको विषयलाई ‘आइसब्रेक’ गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दिल्लीमा पुगेर समेत आफू दबाबमा रहेको बताएर आफ्नो कमजोरी त देखाए नै मुलुकलाई समेत कमजोर पारेका छन्।
‘ईपीजीको विषय उठाएको भए माहोल थप बिग्रने थियो’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल–भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले तयार पारेको ईपीजी प्रतिवेदनका विषयमा बोल्न नसकेर आफूलाई कमजोर साबित गरेका छन्। दुई देशको समग्र सम्बन्धबारे अध्ययन गरेर तयार गरिएको प्रतिवेदन प्रयोगविहीन जस्तै बनेको छ। प्रतिवेदनमा आगामी दुई सय वर्ष नेपाल भारत सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भनेर रेखांकन गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माहोल बिग्रन लागेकाले आफूले ईपीजीको कुरा नउठाएको भनेर लाचारी प्रकट गरेका छन्। प्रचण्डले भ्रमणमा रहेका पत्रकारसँग भनेका छन्, ‘ईपीजीको विषय उठाएको भए माहोल थप बिग्रने थियो। त्यस्तो भएको रहेछ। त्यसैले माहोल बिगार्न भन्दा बनाउन लागेँ।’
सबै विषयमा उठाएर कुरा बिगार्नु भन्दा सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत भएर एक विन्दुमा सहमति गर्ने उनको दाबी छ। कतिपय कुरा पछि भन्छु भन्दै उनी पन्छिएका छन्।
२०७५ असार १५ र १६ मा काठमाडौँमै भएको नवौँ बैठकले ईपीजी प्रतिवेदन सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यसपछि काठमाडौँमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय गरेको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्रीले ईपीजीका सदस्य तथा नेपालका लागि राजदूतसमेत रहेका जयन्त प्रसादको कुरा सुनेर त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए। जयन्तबाहेक अरूले सहजै स्वीकार गरे पनि अहिलेसम्म अड्किएको छ।
यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा थन्किएर बसेको भारतीय नोटको पनि कुरा उठाउन सकेनन्। नेपालमा भएको भारतीय नोटलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा निचोडमा पुर्याउन सक्नुपर्ने थियो।
पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा हवाई रुटका विषयमा प्रचण्डको अडान फितलो रह्यो। भारतमा उडान भर्ने र त्यहाँ नेपाललाई क्षेत्रीय रूपमा विमानस्थल सञ्चालनका लागि हवाई रुट उपलब्ध गराउन भारतले अस्वीकार गरेको छ।
महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणका लागि तीन महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने विषयमा दुई देशबीच सहमति भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिएका छन्। तर यसमा यही प्रकारको सहमति कति पटक भयो भन्ने भुलेका छन्। भारतले राजनीतिक तहमा मात्र भएको सहमतिलाई कर्मचारी तहमा पुग्दा निष्झियजस्तै बनाइदिने गरेको छ। यो विषय बुझ्न हाम्रा नेतालाई अझ कति समय लाग्ने हो थाहा छैन।
विवादित लिम्पियाधुरा–कालापानी लगायत सीमाको विषय पनि भाषणमा बाहेक उठाउन सकेको देखिए। नेपालको नक्सामा समेत समेटिएको उक्त भूमिका बारेमा पनि प्रचण्ड मौन देखिए।
प्रचण्डले अग्निपथका विषयमा कुराकानी नगरेर नेपाल र भारतबीच सन् १९४७ देखि नै रहेको गोर्खा भर्तीकेन्द्रका विषयमा नेपालको पछिल्लो अडान के हो भनेर स्पष्ट पार्न सकेनन्।
नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा बोल्दै उनले आफूले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भनेको तर संयोगले आफू भारत भ्रमणमा जाने बेलामै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको बताएर पन्छिए।
राजनीतिक भेटघाट बिहीबार सकेर शुक्रबार इन्दोर गएका प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ रहेका नेपालीले उनलाई स्वागत गरेका थिए। त्यहाँ उनले फोहोर व्यवस्थापनको अवलोकन गरी उज्यनमा पूजाअर्चना गरे। लाखौँ नेपालीको आस्थाको केन्द्र पुशपतिनाथमा पाइला नटकेका प्रचण्डले उज्ज्यनमा रहेको महाकालेश्वर मन्दिरमा पुगेर पूजाआराधना गरेका छन्। यसको नेपालका वामपन्थी दलहरूले आलोचना गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको टोलीमा रहेका अन्य सदस्य भूमिकाविहीन देखिएका थिए। परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद सवारीमन्त्री जसरी प्रस्तुत भएका थिए भने अन्य मन्त्रीहरू र मुख्य सचिव प्रधानमन्त्रीको दायाँबायाँ गरिरहेका देखिन्थे।
सबैको चासो रहेको बुहप्रतीक्षित हवाई रुट विस्तार र पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनामा महाकालीको पानी बाँडफाँटको ठोस सहमति हुन नसक्नु प्रचण्डको भ्रमण एक प्रकारको असफलता हो। नेपालको मुख्य एजेन्डामा रहेका यी विषयमा भारत सहमतिमा आउन नसकेपछि प्रचण्ड उज्ज्यन नगइकन काठमाडौँ फर्कनुपर्ने थियो। त्यसो नगरी भारतले भनेअनुसार सात सम्झौता गरेर प्रचण्डले भ्रमण पूरा गरेका छन्। आवश्यकभन्दा अधिक व्यक्ति लिएर नयाँदिल्ली लागेका उनले कूटनीतिक मर्यादा र प्रोटोकललाई तिलाञ्जली दिए नै। प्रधानमन्त्री रहेका बेला भारत जान पाउन्न कि भन्ने शंकामा रहेका बेला भारत जानु नै उनका लागि उपलब्धि रह्यो।
ईपीजी प्रतिवेदनबारे एक शब्द बोलेनन् प्रचण्ड, भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको दाबी
