हिमाल प्रेस 
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दबाबस्वरूप गरिएको कार्यक्रम। फाइल तस्बिर : नागरिकताविहीन संघर्ष समिति नेपालको फेसबुक।
काठमाडौँ- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ प्रमाणीकरण भएपछि विरोध र समर्थनमा प्रतिक्रिया आउन थालेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र रास्वपाले विधेयक आवश्यक भए पनि प्रमाणीकरण प्रक्रियामा विमति जनाएका छन्। दुवै दलले नयाँ जनादेशको उपेक्षा गरेर निष्कृय विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने तर्क अघि सारेका हुन्।
केही मधेश केन्द्रित दलले भने यसको समर्थन गरेका छन्। यस्तै मधेशमा खुसी व्यक्त गर्दै छिट्टै कार्यान्वयन हुनेमा आशा प्रकट गरिएको छ।
एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नागरिकता विधेयकलाई भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता के आइलाग्यो भनेर प्रश्न गरेका छन्। उनले नागरिकता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्थापित गरेको उपेक्षा गर्न नमिल्ने, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अघि सारेको गम्भीर प्रश्नहरूको उत्तर दिने कर्तव्यबाट सरकार र संसद भाग्न नमिल्ने र प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको संवैधानिक प्रबन्धको ठाडो उल्लंघन गर्न नमिल्ने भन्दै विधेयक प्रमाणीकरणमा असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
महासचिव पोखरेलले नयाँ जनादेशको उपेक्षा गरेर निष्कृय विधेकलाई प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने र संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिबाट यसको उत्तर आउनुपर्ने माग गरेका छन्।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सिफारिसबाट अचानक विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको भन्ने घटनाले पार्टीलाई स्तब्ध तुल्याएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘कानुन आवश्यकता थियो, निष्कर्षमा पुर्याउन ढिलाइ भएकै हो। जारी गर्ने विधि र प्रक्रिया भने मिलेन।’
संविधानले जुन सदनमा त्यो उत्पत्ति भएको हो त्यही सदनको प्रमुखले प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस गर्नुपर्छ भनिएकामा त्यो प्रक्रियालाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाए। पार्टीकै पहलमा गैरनेपाली आवासीयलाई नागरिकता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको स्मरण पनि गरे।
यस्तै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले पनि नयाँ संसद्मा छलफल नगराई विधेयक पारित गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले भने भनेका छन्, ‘नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद् बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसद्मा छलफल नगराई यसरी पुरानै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनु राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाको गरिमा विपरीत, संसदीय मूल्यमान्यता र राष्ट्रहितविरुद्ध छ।’
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका दिन नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर भारतलाई खुसी पार्न खोजिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रहितविपरीत ठहर गरी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले रोकेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नु राष्ट्रपति संस्थाकै अपमान हो। राष्ट्रप्रति बेइमानी हो।’
अध्यक्ष थापाले नयाँ चुनावबाट नयाँ जनादेश प्राप्त संसद् आएको अवस्थामा राष्ट्रपति पौडेलले ९ महिनाअघि निष्कृय भइसकेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधान र जनादेशको समेत अपमान भएको बताए।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि अब नागरिकताका लागि लड्नुपर्ने समस्या सदाका लागि हल हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले बुधबार सप्तरीको राजविराजमा नवनिर्मित नर्सिङ कलेज भवन उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई धन्यवादसमेत दिए। मधेशमा देखिएका नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधानका निम्ति आफूहरूले लामो समय सडकदेखि सदनसम्म संघर्ष गर्दै आएको उनको भनाइ छ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले विधेयक प्रमाणीकरण हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। अब राज्यविहीनताको स्थितिमा रहेका नेपालीको पीडामा मल्हमको काम गर्ने विश्वास पार्टीले लिएको छ।
पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, समग्रतामा समेत नागरिकता सम्बन्धी समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुनेछ। पार्टीले यस प्रक्रिया न्यायसंगत रूपमा साथ र सहयोग दिन सबैलाई अपिल गरेको छ।
विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि मधेशका नागरिकताविहीन खुसी भएका छन्। नागरिकताविहीन संघर्ष समिति, नेपालले विधेयक प्रमाणीकरण भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै छिट्टै कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेको छ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष इन्द्रजित सफीले विगत १६/१७ वर्षदेखि लाखौँ नागरिकताविहीनको अथक संघर्षको प्रतिफलस्वरूप राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएको भन्दै सरकार, राष्ट्रपति र सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवादसमेत दिएका छन्।
‘डेढ दशकयता देशका करिब १४ लाख युवा नागरिकता नहुँदा सम्पूर्ण अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो। त्यसको भुक्तभोगी म आफैँ पनि हो। पच्चीस जिल्लाका १० हजारभन्दा बढी नागरिकताविहीन अधिकारका लागि आन्दोलन गरिरहेका थियौँ’, साफीले भने।
उनले हजारौँ साथीहरुको ऐक्यबद्धता, संघर्ष र दबाब तथा लाखौँ शुभचिन्तकको सद्भावका कारण उद्देश्य पूरा भएको बताए। ‘यो क्षणमा खुसी व्यक्त गर्ने कुनै शब्द छैन। म सरकार र राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद र अरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु’, उनले भने।
धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका-३ भरतपुरका २९ वर्षीय इन्द्रजित आफ्नो बुबासँग जन्मसिद्ध र आमासँग वंशजको नागरिकता भए पनि नागरिकताविहीन छन्।
‘आमा र बुबा नेपालको नागरिक हुँदा पनि १४ लाख सन्तान नागरिकताविहीन छन्। नागरिकताबिना केही गर्न नसकिने रहेछ, पढ्न, जागिर खान, विदेश जान र अरू सरकारी सुविधा लिनबाट वञ्चित हुनुपर्ने मात्रै होइन ती लाखौँ युवाको ऊर्जा त्यतिकै खेर गइरहेको अवस्था छ। अब त्यो अवस्था अन्त्य हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ’, सफीले भने।
नागरिकताविहीन युवा अनुराज झाले राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि वर्षौँदेखिको सपना साकार हुन लागेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे। ‘हामी चार पुस्तादेखि नेपालमै छौँ। मेरो बुबाले जन्मसिद्ध नागरिकता र आमाले वंशजको नागरिकता लिनुभएको छ।
आमाको नामबाट नागरिकता बन्दैन, बुबा जन्मसिद्ध नागरिक भएकाले सरकारले नागरिकता दिन मिल्दैन भन्छ’, झाले भने, ‘वर्षौँदेखि थन्किएर रहेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि अब भने चाँडै नागरिकता पाउने आशा जागेको छ।’
०४६ अघि जन्मेका अधिकांश नेपाली नागरिकलाई २०६३ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता दिइए पनि तिनका सन्तानले भने नेपालको संविधानअनुसार ऐन नबन्दा नागरिकता पाउन सकेका छैनन्।
२०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा ११ (३) ले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानले बालिग भएपछि वंशजको नागरिकता पाउने भनी व्यवस्था गरे पनि राजनीतिक सहमति नहुँदा वर्षौँदेखि ऐन बन्न सकेको थिएन। त्यसविरुद्ध नागरिकताविहीनले सुुरुदेखि नै आवाज उठाइरहे पनि २०७८ मा नागरिकताविहीन संघर्ष समिति नेपाल गठन गरेर संगठित आन्दोलन भइरहेको छ। अध्यक्ष साफीले भने, ‘वर्षौँदेखि राज्यविहीन हुनुको हाम्रो पीडा आज सरकार र राष्ट्रपतिले सुन्नुभएको छ। अब अक्षरशः कार्यान्वयनको पर्खाइमा छौँ।’
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि अब राजपत्रमा प्रकाशित हुनासाथ कार्यान्वयनमा आउनेछ। राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट राजपत्रमा प्रकाशनका लागि पठाइन्छ।
नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा प्रतिपक्षी राजनीतिक दल र महिला सांसदहरूले कतिपय विषयमा असहमति जनाएका थिए।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई केही समय परिचयपत्र मात्र दिएर सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था राख्नुपर्ने राज्य व्यवस्था समितिको प्रस्ताव थियो। तर तत्कालै नागरिकता दिने व्यवस्था राखिएको प्रतिपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए।
विधेयकमा नेपालको नागरिक रहेकी आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
बाबु नभएको वा नखुलेको तथ्य स्थापित गर्दा पेस गर्नुपर्ने विवरणमा महिलालाई आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने प्रश्न गरिने भन्दै सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन्।
बुबा नेपाली नागरिक भए आमा विदेशी भए पनि सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने तर बुबा विदेशी नागरिक भए सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने विधेयकको व्यवस्थामा पनि विवाद थियो।
