हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले विपन्न नागरिकलाई उपचार खर्चमा छुट नदिने ६८ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहन बस्नेतलाई भेटेर बालेनले यस्तो माग गरेका हुन्।
संविधानअनुसार स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ एवम् प्रचलित स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनमा रहेर विपन्न एवम् लक्षित वर्गहरूलाई दिनुपर्ने कुल शैयाको १० प्रतिशत छुट्याई नि:शुल्क उपचार गर्नुपर्नेलगायतका स्वास्थ्य सुविधाको व्यवस्था रहे पनि ती स्वास्थ्य संस्थाले उक्त सुविधा नदिएको बालेनले जनाएका छन्।
‘काठमाडौँ महानगर क्षेत्रका अस्पताललगायत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ एवम् प्रचलित स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनअनुसार विपन्न एवम् लक्षित वर्गहरूलाई दिनुपर्ने कुल शैयाको १० प्रतिशत छुट्याई नि:शुल्क उपचार गर्नुपर्नेलगायतका स्वास्थ्य सुविधाहरू उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा यस महानगरबाट यही जेठ ६ गते सार्वजनिक सूचना जारी भइसकेको छ,’ उनले जनाएका छन्।
तर उक्त सूचना अस्पताल एवम् स्वास्थ्य संस्थाले लागु नगरेको बालेनको भनाइ छ।
‘स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सबैका लागि सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपलब्ध गराउने र विद्यमान कानुनअनुसार नागरिकले पाउने स्वास्थ्यसम्बन्धी छुट सुविधाहरू उपलब्ध गराउनेतर्फ माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाले छुट सुविधासम्बन्धी विवरण माग गर्दा उपलब्ध नगराउने ६८ स्वास्थ्य संस्थाहरूको संलग्न विवरणअनुसार नियमन र कारबाही गर्न अनुरोध गरेका छौं,’ उनले फेसबुक पेजमा लेखेका छन्, ‘ यदि मन्त्रीज्यूले ७ दिनभित्र उहाँहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु भएन भने हामी अस्पताल प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुनेछौं।’
संविधान र प्रचलित कानुनले आधारभूत स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक राज्यले प्रत्याभूति गर्नुपर्ने र सो अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने दायित्त्व तीनै तहको सरकारको रहेकोसमेत बालेनले जनाएका छन्।
