हिमाल प्रेस 
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर।
काठमाडौँ- सरकारले सातवटै प्रदेशका लागि १ खर्ब ५ अर्ब ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरेको छ।
सरकारले प्रदेशलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान दिन्छ। बजेटमा विनियोजन गरिएको अनुदान रकम यी चार शीर्षकमार्फत प्रदेश सरकारमा जान्छ।
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका लागि सबैभन्दा बढी बजेट अनुदान कर्णाली प्रदेशले पाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कर्णाली प्रदेशका लागि १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। दोस्रो नम्बरमा कोशी प्रदेशका लागि १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख छुट्याइएको छ।
बागमती प्रदेशका लागि १५ अर्ब ८१ करोड २३ लाख छुट्याइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशलाई १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख विनियोजन गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले संघबाट अनुदानमार्फत १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख रुपैयाँ पाउनेछ। मधेश प्रदेशले १३ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख पाउने भएको छ।
