प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सशर्त अनुदान २ खर्ब, वित्तीय समानीकरण अनुदान साढे १ खर्ब

काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ सशर्त अनुदान दिने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार बजेट वक्तव्यमार्फत उक्ता घोषणा गरेका हुन्।

स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको आधारमा उक्त रकम विनियोजन गरिएको मन्त्री महतले बताए। उनका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ रुपैयाँ विनियोजन गरी कुल १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिने भएको छ।

त्यस्तै सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।