तस्बिर स्रोतः राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
एकातिर बलियो स्थानीय सरकारको अभ्यासले विपद्सँग जुध्ने क्षमता बढाएको छ। अर्कोतिर ठूला विपद्समेत सजिलै पचाउन सक्ने गरी नेपाली समाज जब्बर बन्दै गएको देखिन्छ।
२०७२ वैशाखमा आएको महाभूकम्पका कारण मुलुकले जनधनको ठूलो क्षति व्यहोर्यो। आठ वर्षअघिको त्यो विपद्ले ११ हजार हाराहारीको ज्यान लियो र हजारौँ नागरिकलाई बेघर बनायो। एकैछिनको कम्पनले सयौँलाई टुहुरो बनायो, यति नै संख्याले आफन्त गुमाए। यसले आमनागरिकको दैनन्दिन, मुलुकको अर्थ व्यवस्थासँगै समग्र प्रणालीलाई नराम्ररी हल्लाएको थियो।
त्यतिबेला मुलुक नयाँ संविधान निर्माणको चरणमा थियो। राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा दुई दशकदेखि आमनागरिकले स्थानीय सरकारको मुख देख्न पाएका थिएनन्। तर पनि जेनतेन मुलुकले त्यसलाई थेग्यो।
राज्यले राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरण बनायो। विश्वभरबाट ओइरिएको सहयोगले टेको थियो। धुलो टक्टकाउँदै आमनागरिकसँगै मुलुकको अर्थ व्यवस्था छोटो समयमै जुरुक्क उठ्यो।
भूकम्पको पाँच वर्षपछि विश्वभर नै महामारीका रूपमा कोरोना भाइरस फैलियो। अन्योलकै बीच मुलुक दुईहप्ते लकडाउनमा गयो। लकडाउनको सूचना दुई दिनअघि जारी भएपछि हारालुछ गरेरै आमनागरिक थातथलो फिरे। कोरोना मत्थर हुने छाँटकाँट नदेखिएपछि लकडाउनले अनिश्चितकालीन रूप लियो। रोजीरोटीका लागि काठमाडौँलगायत ठूला सहरमा बसेकाहरू निसास्सिए अनि थातथलो पुग्ने बाटो समाते। धेरैलाई स्थानीय सरकारले सवारीसाधनको व्यवस्था गरेर घरघर पुर्यायो। कति पैदलै बाटो लागे।
भारत, चीन, अमेरिका र युरोपेली देशमा समेत ठूलो जनधनको क्षति गरेको कोरोना महामारीले तुलनात्मक रूपमा नेपाली समाजमा कम असर पार्यो। तीन वर्षको अवधिमा जेठ पहिलो सातासम्म १२ हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको छ।
तर एकाध महिना देखिएको भय र अनिश्चिततापछि नेपाली समाजले यसलाई पनि सजिलै पन्छायो। जबकि, हाम्रो मुलुकमा कोरोनासँग लड्ने उपाय लकडाउनबाहेक केही थिएन। न पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा थियो, न भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने क्षमता। तर पनि नेपाली समाजले यसलाई जित्यो। भलै भ्याक्सिनलगायत स्वास्थ्यसामग्री विदेशी मुलुकले सहयोग गरेका थिए।
यसरी भूकम्प, कोरोनाजस्ता ठूला विपद् र त्यसको पीडालाई पन्छाउन सक्नु विपद् पचाउन सक्ने नेपाली समाजको सामर्थ्यको प्रमाण हो। यसलाई जानकारहरू जनताको घरदैलोमा रहेको स्थानीय सरकार र जब्बर समाजलाई कारण ठान्छन्।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएका भवराज रेग्मी नेपाली समाजले ठूलो आपत्विपद्लाई केही समयमै बिर्सने गरेको बताउँछन्। ‘माओवादी द्वन्द्व, दिनहुँ दुर्घटना, अन्य अपराध सुनिरहेको र भोगेकाले होला, नेपाली समाजलाई यसले जब्बर बनाइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यही कारण हाम्रो समाजले प्राकृतिक विपद्लाई पनि सजिलै पचाउन थालेको छ।’
विपद्मा प्रविधि
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मनसुन सुरु भएदेखि हरेक दिन बाढीको पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना बुलेटिन निकाल्छ। परिस्थिति विषम् बने जुनसुकै बेला बुलेटिन निकालेर बाढीको अवस्थाबारे जानकारी सार्वजनिक गर्छ।
देशका मुख्य र मझौला नदीमा पानीको सतह बढे, सतर्कता तह नजिक पुगे वा खतराको तह पार गरे विभागले आसपासका बासिन्दालाई मोबाइलमा सन्देश पठाउँछ। नदीमा पानीको बहावको अवस्था र बाढीको जानकारी दिन ११५५ नम्बरको टोल फ्री सेवासमेत सञ्चालनमा छ। सर्वसाधारणले उद्धार आवश्यक परे प्राधिकरणलाई ११४९ मा सम्पर्क गर्न सक्छन्। पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी हुँदा पछिल्ला वर्षमा बाढीबाट हुने मानवीय क्षतिमा कमी आएको छ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको विवरणअनुसार बाढीपहिरोका कारण ७० को दशकभर २ हजार ३ सय जनाको मृत्यु भएको छ। बाढीपहिरोले मात्रै ७२ हजारभन्दा बढी घरपरिवार प्रभावित भएका छन्। बाढीका कारण बर्सेनि औसतमा १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति हुने गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांक छ।
प्राधिकरणका सहसचिव रामेश्वर मरहट्ठा प्रविधिमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीले जनधनको क्षति न्यूनीकरणमा ठूलो भूमिका खेलेको बताउँछन्। ‘बाढीपहिरो जानुअघि नै मोबाइलमा सन्देश जाँदा सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा जान र धनमाल जोगाउने समय पाउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसले ७० प्रतिशत मानवीय क्षति न्यूनीकरण गरेको हाम्रो ठम्याइ छ।’
आफ्नै कारण बढेको जोखिम
घना आबादी बढ्दै जानु, कमजोर किसिमले आधारभूत संरचना निर्माण हुनु, जाडोयाममा शीतलहर र गर्मीमा आगलागी, वर्षायाममा बाढीपहिरो, चट्याङलगायत कारण विपद्को जोखिम बढ्दै गएको छ।
सहरबजारका खोला सबै अतिक्रमण भएका छन्। अर्कोतर्फ वन विनाश, प्राकृतिक स्रोत जस्तै- पानी, ढुंगा, बालुवा आदिको अनियन्त्रित दोहन तथा अव्यवस्थित बसोबासले विपद्लाई निम्तो दिएकै छ।
पछिल्ला वर्षमा विशेषगरी बाढीपहिरोका घटना बढ्नुमा मानवीय कारण मुख्य दोषी देखिएको छ। जानकारहरूका अनुसार समथर स्थानमा बाढी र डुबान देखिनुमा नदी वा पानी बग्ने क्षेत्रहरूको अतिक्रमण मुख्य कारण देखिएको छ। पहाडमा पहिरो जानुमा चाहिँ जथाभाबी डोजर चलाएर बाटो खन्ने प्रवृत्ति मुख्य कारण बनेको छ।
सडक, सिँचाइ, जलविद्युत्लगायत सानाठूला संरचना निर्माणले भूबनोटलाई कमजोर बनाउने हुँदा पहिरोको संख्या बढ्दो छ। अब बर्खाको समय सुरु हुनै लागेको छ। यसको करिब एक सय दिन (असार-असोजसम्म) बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति हुन्छ। सर्वसाधारणको ज्यान लिने ८० प्रतिशत पहिरो वर्षायाममै जान्छ।
झाडापखाला, डेंगु, टाइफाइडजस्ता पानीबाट सिर्जना हुने रोग यही बेला देखापर्छन्। विभिन्न महामारीमा पानीजन्य रोगका कारण वर्षमा करिब पाँच सय जनाको ज्यान जाने गरेको देखिन्छ। सर्पदंशका घटना पनि बर्खामै हुन्छन्। आगलागीबाट बर्सेनि एक सयभन्दा बढीको ज्यान जान्छ। जंगली जनावरबाट हुने क्षति तथा आगलागीलगायत विपद्को उच्च जोखिम त छँदैछ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका जानकार भवराज रेग्मी बर्खाको समयमा सरकारी निकाय झन् चनाखो हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘विपद् जुनसुकै बेला आउनसक्छ तर बर्खाको समयमा जोखिम बढी हुने भएकाले सरकारी निकाय बढी सचेत हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तीन तहका सरकार चनाखो भएर बसे विपद्बाट हुने जोखिम धेरै कम गर्न सकिन्छ।’
पीडितहरूलाई जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न, खाद्यान्न, आवास, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, सुरक्षाजस्ता विषयमा विशेषगरी स्थानीय सरकार नै चनाखो बन्नुपर्ने रेग्मीको भनाइ छ।
जानकारहरूका अनुसार विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू, स्थानीय सरकारहरूको समन्वय र सहकार्य गर्दा विपद्को सामना गर्न सहज हुन्छ। एम्बुलेन्स, यातायातका साधन, खानेपानी व्यवस्थापन, स्वास्थ्यकर्मी, तालिम प्राप्त स्वयंसेवक, खाद्यान्न आदि जस्ता स्रोतको प्रबन्ध गर्ने जिम्मा पनि राज्यकै हो।
स्थानीय स्तरमा विपद् व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालनको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छ। विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारले केन्द्र र प्रदेश तहमा काम गर्ने निकाय बनाएको छ तर पनि कार्यान्वयन सुस्त छ।
त्यसो त सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आगलागी, दुर्घटना, डढेलो र आपराधिक क्रियाकलापबाट घाइते हुनेको तत्काल उद्धार गर्ने गरी विशेष कार्यदल बनाउने घोषणा गरेको छ। तर कार्यान्वयनमा भने शंका छ नै।
यसै पनि सरकारी निकायबीचको समन्वय कम भएका उदाहरण प्रशस्त छन्। रेग्मी विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारी निकायले प्रस्ट योजना बनाएर स्थानीयस्तरको संरचना र स्थानीयवासीलाई परिचालन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘स्थानीयवासी, सामाजिक तथा निजी संस्थालगायत सबैलाई भूमिका दिएर परिचालन गर्ने काम राज्यको हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा झन् स्थानीयस्तरमै भिजेको हुनाले स्थानीय सरकारको दायित्व बढी हुन्छ।’
