हिमाल प्रेस 
सूर्यनाथ उपाध्याय
काठमाडौँ- नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले भारतसँग खुला रहेको सीमा बन्द गर्न नेपाललाई कुनै आपत्ति नरहेको बताएका छन्। उनले राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बिहीबारको बैठकमा यस्तो धारणा राखेका हुन्।
उपाध्यायले भने, ‘भारतसँग रहेको खुला सिमाना बन्द गर्न सरकारलाई कुनै आपत्ति छैन। सरकारले आफ्नो तर्फबाट वाल लगाउन सक्छ।’ उपाध्यायले १९५० को सन्धिमा नेपालको सीमा खुला राख्नुपर्ने व्यवस्था नगरेको जानकारी दिए। सरकारले नेपालको सीमा किन खुला राखिरहेको भनेर आफूले बुझ्न नसकेको बताए।
उपाध्यायले भने, ‘नेपाल-भारतबीच भएको १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपाली सिमाना खुला राख्ने भनेर लेखिएको छैन। सरकारले मुलुकको सिमाना किन खुला राख्छ? मैले पनि बुझेको छैन।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पूर्वप्रमुख आयुक्तसमेत रहेका उपाध्यायले नेपालको सिमाना भारतका लागि खुला हुने तर भारतको नेपालीका लागि खुला नहुने अवस्था रहेको बताए। आर्थिक रुपमा सिमाना खुला राख्दा झनै खतरा रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘सिमाना भारतका लागि एकतर्फी खुला छ। हाम्रा लागि उनीहरूले बन्द गरेका छन्। आर्थिक रूपले सिमाना खुला राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। आर्थिक रूपमा सिमाना खुला राख्दा झनै नराम्रो छ।’
प्रधानमन्त्री भएपछि भारत जाने नेताहरूले गौरवका साथ परम्परागत पुरानो सम्बन्धका साथ खुला सिमाना भन्ने गरेको स्मरण गर्दै उपाध्यायले त्यस्तो गर्नु आवश्यक नभएको बताए। त्यसो त अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले नेपाली सीमा खुला राख्न नहुने भनेर भन्न सकेको छैन।
उपाध्यायले भने, ‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमणमा जाँदा गौरवका साथ संयुक्त विज्ञप्ति निस्कन्छ। भारतसँग परम्परागत सम्बन्धका साथ खुला सिमाना भनेर लेखिन्छ। नेपालले खुला सिमाना राख्न नहुने भनेर कहिल्यै भनेनौँ।’
प्रचण्डले कर्णाली वा कोशीमा सम्झौता गर्ने शंका छ : उपाध्याय
उपाध्यायले प्रधानमन्त्री दाहालले आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा कर्णाली वा कोशी नदीमा सम्झौता गर्नसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीले यसपटकको भारत भ्रमणमा नयाँ सम्झौता हुने बताउँदै आएको भन्दै कोशी र कर्णाली जलाशय आयोजना भारतलाई दिने सम्झौता गर्न सक्नेप्रति चनाखो रहन आग्रह गरेका हुन्।
उपाध्यायले भने, ‘यसपालि भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ चिजको सम्झौता हुन्छ भन्नुभएको छ। कता कर्णाली वा कोशीमा हस्ताक्षर गरेर आउनुहुन्छ कि?’
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आगामी १७ गते भारत भ्रमणमा जाने तयारी छ। तीन दिनका लागि हुने भ्रमणमा प्रचण्डले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग १८ गते भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। यद्यपि भ्रमणको कार्यतालिका औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भइसकेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार भ्रमण तालिका शुक्रबार सार्वजनिक हुन सक्छ।
उपाध्यायले १९५० को सन्धिमा भएको सम्झौताअनुसार भारतले नेपाललाई पानी कहाँ पुर्याउने, कति दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरेको जानकारी दिए। यस्तै नेपाल-भारतबीच भएका सन्धिसम्झौता भारतीय पक्षबाट पालना नभएको बताए।
उनले भने, ‘१९५० को सन्धिअनुसार भारतले नेपाललाई पानी कहाँ पुर्याउने कति दिने भनेर लेखिएको छ। गण्डकको नहरमा नेपाललाई पानी दिने भनिए पनि नहर सुख्खा छ। सम्झौता भएको विषय पनि उल्लंघन छ।’
आफ्नो स्रोतलाई सरकारले पानी नभएर विद्युत् दिएको भन्दै सबै भारतलाई बुझाइसकिएको उनको गुनासो छ। उनले १५० मेगावाटको कर्णाली आयोजना भारतलाई नदिन बारम्बार भन्दा पनि नमानीकन भारतको जीएसआरलाई दिँदा १० वर्षसम्म पनि बन्न नसकेको भनाइ राखे। उनले भने, ‘१५० मेगावाट त्यो आयोजना श्रीपेचमा भएको हीरा हो भनेका थियौँ। भारत पानीको सम्बन्धमा अप्ठ्यारो छिमेकी हो। त्यसमा नेपाल चनाखो हुनुपर्छ।’
उपाध्यायले नेपाल विश्वका पानीको धनी मुलुकमध्ये एक भएको भन्दै सरकारले पानीको हिसाब गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘त्यसैले प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा गर्दा पानीको कुरा गर्नुपर्छ। यसअघिको जस्तो भिजन पेपरमा हस्ताक्षर गर्नु हुँदैन।’
उपाध्यायले नेपाल सरकारले भारतबाट नेपाल आउने भारतीय नागरिकको कुनै तथ्यांक नराख्दा देशभित्र आपराधिक क्रियाकलाप बढेको बताए। खुला सिमानाका कारण देशलाई अप्ठ्यारो पर्ने क्रियाकलाप हुन सक्ने जोखिम रहे पनि उनले नेपालमा काम गर्न आउने भारतीयलाई श्रम स्वीकृति बिना काम गर्न दिइएको बताए। यस्तै उनले भारतसँगको आर्थिक र विनिमयलाई सरकारले बुझ्न नसकेको गुनासो गरे।
