काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे नीति तथा कार्यक्रममा केही उल्लेख नगरिएको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भारतको नियन्त्रणमा रहेका उक्त क्षेत्रहरूबारे नीति तथा कार्यक्रममा केही पनि बोलिएको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरे।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा गत शुक्रबार प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल तोकिएको छ। सोही क्रममा ओलीले कालापानी क्षेत्रमा भारतले नयाँ संरचना बनाइरहेका खबर आएको बताउँदै त्यसको यथार्थबारे सरकारले संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने औँल्याए।
अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भारतसँगको समस्याबारे खुलस्त छलफल गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिए। वर्तमान सरकारबाट मातृभूमिको सुरक्षाको अपेक्षा गर्न कठिन हुने जिकीर गर्दै उनले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालमा पर्छ कि पर्दैन? भनेर सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए।
‘सरकार परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा हतास देखिएको छ। पियानो बजाउन दुवै हातका दश औंलाको चाल र गति आवश्यक पर्छ। तर दशवटै औँलाले एकैपटक पियानो थिच्यो भने त्यसमा कर्कश ध्वनी मात्रै पैदा हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसले संगीत पैदा गर्दैन। अहिले सरकारले दशवटै औँला एकै पटक थिचेजस्तो विभत्स आवाज मात्रै आएको छ। त्यसबाट छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू र विदेशी समुदायलाई कूटनीतिक अपरिपक्वताको परिचय दिएको छ।’
सरकारको अहिलेको नीतिले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने ओलीको भनाइ थियो। यस सरकारबाट मातृभूमिको सुरक्षाको अपेक्षा गर्न कठिन भएको पनि ओलीलले बताए।
‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालमा पर्छ कि पर्दैन? यो सरकारलाई थाहा भएको पनि देखिदैन,’ उनले भने, ‘प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १८५ मा संविधानको अनुसूचीमा रहेको नेपालको नक्सा अटाउन सकेको छैन। त्यहाँ बोलिदैन।’