यी हुन् सरकारका प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता

काठमाडौँ–  पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

यस्तै सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भएको छ भने पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि प्राथमिकता दिएको छ।

गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, शासकीय व्यवस्था र सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, पर्यावरणीय सन्तुलन र आर्थिक सामाजिक विभेदको अन्त्य नीति तथा कार्यक्रममका अन्य प्राथमिकता हुन्।

राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘गरिबी निवारण, समावेशी विकास, शान्तिप्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष, मुलुकको राष्ट्रिय हितको रक्षा एवम् स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन सरकारको प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता हुनेछन्।’

यस्तै राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता तथा स्वाधीनता एवम् राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दै समृद्ध, सबल र न्यायपूर्ण नेपालको निर्माण सरकारको सर्वोपरि लक्ष्य रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। पौडेलले भने, ‘नेपाली जनताको दशकौँको संघर्षबाट हासिल भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र समावेशी शासन प्रणाली संस्थागत गर्नु सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो।’

बैठकको सुरुमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नीति तथा कार्यक्रमको प्रति राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका थिए। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले लिएका नीतिगत तथा अन्य सुधारात्मक उपायको परिणामस्वरुप सबै क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा देखिन थालेको बताएका थिए।

राष्ट्रपति पौडेलले समय राजस्व, वैदेशिक सहायता र वैदेशिक लगानीमा सकारात्मक प्रभाव परेको र विप्रेषण आप्रवाह बढेको जानकारी दिए। यस्तै वदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको, बैंकको ब्याजदरमा तुलनात्मक सुधार भएको, विदेशमा भएका लाखाैँ नेपाली सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुने प्रक्रिया सुरु भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्यालाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ। त्यस्तै कार्यक्रममा आयोजना वर्गीकरण निर्देशिक बमोजिम तीन तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरण गरी बजेट व्यवस्था गरिने र मध्यमकालीन खर्च संरचना र परियोजना बैंकलाई तीनै तहमा संस्थागत गरिने उल्लेख गरिएको राष्ट्रपति पौडेलले बताए।

त्यस्तै उनले सरकारले संघ र प्रदेशबीच कार्य क्षेत्र स्पष्ट हुने गरी यातायात नीति बनाउने पनि बताए। सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै लैजाने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध नेपाल निर्माणका साथै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र मजबुद अर्थतन्त्र निर्माण हुने विश्वास लिएको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा आइतबारदेखि लगातार केही दिन छलफल हुनेछ। छलफलमा उठेको प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनेछन्। नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले सदनसमक्ष आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।