वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा (एनओसी) कार्यालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईलगायत।
काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा (एनओसी) ले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र लिनसक्ने व्यवस्था सुरु गरेको छ। एनओसी कार्यालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिपत्र घरबाटै लिन सक्ने व्यवस्थाको थालनी गरिएको हो।
शाखाले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिपत्र डाउनलोड गर्नसक्ने गरी सेवा प्रवाहलाई फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बनाइएको जनाएको छ।
कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट चाहने विद्यार्थीले अभिभावक गुहार्नुनपर्ने र घरमै बसेर फाराम भर्न सक्ने बताए। उनले सर्टिफिकेट घरबाटै प्रिन्ट आउट गर्नसक्ने व्यवस्था हुनु प्रशंसनीय भएको बताए।
उनका अनुसार विद्यार्थीले एनओसी फारामका लागि लाग्ने शुल्क पनि घरबाटै तिर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेसको सुरुवात हुनु नेपालीका लागि खुसीको कुरा भएको बताए। उनले भने, ‘आजबाट हामीले फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेसको सुरुवात गरेका छौँ। अब अन्य तहमा पनि यस्तै व्यवस्था हुनुपर्छ।
परामर्श व्यवसायीको दबाबका कारण शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति (एनओसी) सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका लागू गर्नबाट पछि हटेको छ। मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका जारी गरेलगत्तै परामर्श व्यवसायी र विदेश अध्ययनमा जान चाहने विद्यार्थी विरोधमा उत्रिएका थिए।
सोही कारण पुरानै प्रणालीअनुसार एनओसी जारी भइरहेको मन्त्रालयअन्तर्गतको एनओसी शाखा प्रमुख वासुदेव वस्तीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘नयाँ निर्देशिका जारी भए पनि जापानलगायतका मुलुकमा भाषा अध्ययन गर्न जानेलाई पुरानै प्रणालीअनुसार एनओसी जारी गरिएको छ। विद्यार्थीलाई सेवा प्रवाहमा सहजीकरण होस् भनेर अनलाइन प्रणाली लागू गरेका हौँ। थप व्यवस्थित गर्दै लाने तयारीमा छौँ।’
वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७९ खारेजीका लागि शैक्षिक परामर्शदाताले चर्को दबाब दिएका थिए। दबाबकै कारण चैत १८ गतेदेखि लागू हुने भनिएको निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएन।
मन्त्रालयले विदेश पढ्न जान एनओसी प्राप्त गर्न केही प्रावधानसहित नयाँ निर्देशिका जारी गरेको थियो। उच्चशिक्षा अध्ययनबाहेक विदेश जाने विद्यार्थीलाई एनओसी नदिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
निर्देशिकाको व्यवस्थाले डिप्लोमा तह अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थी र भाषा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीसमेत रोकिने भएपछि व्यवसायीका विभिन्न संगठनले निर्देशिका लागू नगर्न दबाब दिएका थिए। यसमा दल निकट व्यवसायीको स्वार्थ पनि जोडिएको थियो।
सरकारले उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न मात्र एनओसी जारी गर्ने गरी निर्देशिका ल्याए पनि परामर्श व्यवसायीले केही मुलुकमा विद्यार्थी भाषा, तालिम र डिप्लोमा कोर्स (प्रमाणपत्र सोसरह) अध्ययन गर्न जाने गरेकाले त्यसलाई रोक्न नहुने बताउँदै आएका छन्।
नेकपा माओवादी निकट परामर्श व्यवसायीको संगठनले निर्देशिका जारी नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थिए। यस्तै व्यवसायीले शिक्षामन्त्री अशोक राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर निर्देशिका सच्याउन माग गरेका थिए।
मन्त्री राईले व्यवसायी र विद्यार्थीले उठाएका विषयप्रति आफू सकारात्मक भएकाले निर्देशिकामा भएको अव्यावहारिक व्यवस्था संशोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए।
परामर्श व्यवसायसँग सम्बन्धित ९ वटा संस्थाले आफ्नै खर्चमा भाषा अध्ययन गर्न चाहनेका लागि एनओसी दिनुपर्ने माग राखेका छन्। उच्चशिक्षाको परिभाषालाई संकुचन गरिएको र भाषा अध्ययनमा एनओसी नदिने अव्यावहारिक भएको उनीहरूको दाबी छ।
निर्देशिकामा उच्चशिक्षासँग सम्बन्धित भाषा, पूर्वयोग्यता र कोर्सको अवधिलगायतको व्यहोरा खुलाएर मात्र स्वीकृति लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो कोर्स अध्ययनको कारण, आधार र शिक्षणसंस्थाको प्रबन्ध उल्लेख गर्नुपर्ने विषय पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ।
निर्देशिकामा विद्यार्थी अध्ययन गर्न जाने विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था तथा कार्यक्रमलाई नेपालको विश्वविद्यालयले मान्यता दिएको हुनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा त्यति बेला शिक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा रहेका प्रचण्डले गत फागुन १८ गते निर्देशिका स्वीकृत गरेका थिए।
विदेश पढ्न जानेको संख्या बर्सेनि बढ्दै जाँदा अनुमति लिने चरण, शिक्षणसंस्था, विषयको छनोट, विदेशी मुद्रा सटहीलगायतको प्रक्रियामा पनि सरकारले कडाइ गर्ने विषय निर्देशिकामा समावेश गरिएको छ।
गत वर्ष एक लाखभन्दा बढीले एनओसी लिएका थिए। तीमध्ये ३० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी यस्तै कोर्स अध्ययन गर्न विदेश गएको तथ्यांक छ।
पुरानै प्रणालीअनुसार एनओसी जारी भए पनि नयाँ व्यवस्था खारेज नभए कुनै पनि समयमा अप्ठ्यारो पार्न सक्ने भन्दै परामर्श व्यवसायीले राजनीतिक दलका नेता, शिक्षामन्त्री, सांसदलगायतसँग लबिङ गर्दै आएका छन्।
परामर्श व्यवसायीको छातासंगठन आइरिनका अध्यक्ष हेमन्त भट्टराईले पुरानै प्रक्रियाअनुसार एनओसी जारी भएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भए पनि निर्देशिकाका विदादित विषय हटाउन पहल जारी राख्ने बताए।
‘निर्देशिकामा भएका केही विषयमा हाम्रो असन्तुष्टि हो। यसलाई खारेज गरेर नयाँ निर्देशिका जारी हुनुपर्छ। नियमावली पनि आउने भन्ने सुनेको छु। त्यसले परामर्श व्यवसायी र विद्यार्थीको हितविपरीत कुनै विषय समावेश गरेमा फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने हुनसक्छ’,उनले भने।
स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ फेकनका कोषाध्यक्ष अनिल शर्माले भाषा अध्ययन गर्न जापान जान चाहने विद्यार्थीले व्यवसायीको विरोधपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘जापान जाने विद्यार्थीले त्यहाँ गएर पहिला भाषा पढेपछि मात्र विश्वविद्यालयमा भर्ना भएर अध्ययन गर्ने हुन्। सरकारले नबुझी एनओसी रोक्न मिल्दैन। विद्यार्थी गएको मात्र हेरेर हुँदैन। उनीहरूले रेमिट्यान्समार्फत राज्यलाई गरेको योगदान पनि हेर्नुपर्छ।’
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का पूर्व अध्यक्ष एवम् प्रस्तावित नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ तदर्थ समितिका संयोजक राजेन्द्र बरालले निर्देशिका विद्यार्थी, अभिभावक र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको हितमा नभएको बताए। उनले भने, ‘निर्देशिका कुनै पनि सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहकार्यबाट निर्माण भएको होइन। कुनै पनि ऐन तथा नियमावलीको दफाअनुसार बनेको छैन।’ उनले निर्देशिका र निर्माणाधीन नियमावली खारेज हुनुपर्ने बताए।
मन्त्रालयले भने एनओसीलाई सहज, सरल, तथ्यपरक, व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री तथा प्रभावकारी र विदेशी मुद्रा सटही व्यवस्थित गर्न निर्देशिका जारी गरेको जनाएको छ। निर्देशिकामा विद्यार्थीले अनलाइनबाटै आवेदन दिएर एनओसी स्वीकृत भएपछि घरबाटै प्रिन्टसमेत गरेर लिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। हालसम्म सरकारले संसारभरका १ सय ६ वटा देशका साढे १० हजार शिक्षण संस्थामा नेपाली विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न अनुमति दिएको छ।
