हिमाल प्रेस 
बालुवाटारमा आइतबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय
काठमाडौँ– संसद्मा विचाराधीन विधेयक, संसदीय विषयगत समितिको नेतृत्व, संयुक्त समितिमा सदस्य संख्या तय गर्नेलगायतका बीचमा प्रमुख तीन दलका बीचमा विगतमा सहमति भएर पनि त्यसको पालना हुन सकेको थिएन।
नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङका अनुसार विगतमा शीर्ष नेताहरूबीच विगतमा भएको सहमति पालना हुन नसक्नुको कारण थियो- संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा रहेको विषयवस्तु।
सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न, एजेन्डा तय गर्न र निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुने गरी विधेयक ल्याएको छ। यो विधेयलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने अडानबाट सत्तारुढ दुई दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र पछाडि हटेका छन्। प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष हुन्छन्।
संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षको सहमति बना नै एजेन्डा तय हुन सक्ने, बैठक बोलाउन सक्ने र परिषद् अध्यक्षको सहमति बेगर पनि बहुमतका आधारमा निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने अडानबाट प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि पछाडि हटेको छ। प्रमुख तीन दल संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा आफैँले राखेको अडानबाट पछि हटेपछि संसदीय समितिको नेतृत्व लगायतका विषयमा समेत सहमति जुटेको नेताहरू बताउँछन्।
प्रमुख तीन दल संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा आफ्नो पूर्वअडानबाट पछि नहट्दा यो विधेयक प्रतिनिधिसभाको समितिमै रोकिएको थियो। दलहरूले अडान छाडेपछि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
यही विधेयकका कारण संसदीय समिति गठनलगायतका विषयमा गतिरोध उत्पन्न भएको थियो। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सहमति भएपछि संसदीय समितिको नेतृत्व लगायतका विषयमा समेत सहमति जुटेको नेताहरू बताउँछन्।
शीर्ष नेताहरूबीच आइतबार बालुवाटारमा भएको बैठकपछि एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले भने, ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले नै संवैधनिक परिषदको बैठकको निर्णय प्रक्रियाका सन्दर्भमा सहमतिमा जान सकिने बताएपछि शीर्ष नेताहरूका बीचमा सहमति जुटेको छ।’
प्रधानन्यायाधीश र विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को बैठक सञ्चालन र निर्णयको कार्यविधिसम्बन्धी विषयमा प्रमुख तीन दलबीच विवाद हुँदा यो विधेयक पारित हुन सकेको थिएन। दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक सञ्चालन र निर्णय प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशबाट संशोधन गरेका थिए। पछि उक्त अध्यादेशलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको थिएन। त्यसैले पुरानै व्यवस्था जगाउन संशोधन विधेयक ल्याइएको हो।
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आइतबार संसद् सञ्चालन, संसदीय विषयगत समितिको नेतृत्व, संयुक्त समिति गठन, संसदमा विचाराधीन विधेयक, नागरिकता विधेयक र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।
छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ, कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे पनि सहभागी थिए।
नेताहरूका अनुसार संवैधानिक परिषद्मा एमालेको शक्तिशाली रहेका कारण सत्तारुढ पछि हटेका हुन् भने सत्तारुढ दलहरू मिल्दा संसदीय नेतृत्व लगायतका विषय गुमाउनुपर्ने भएपछि एमाले पनि लचक भएको हो। संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका हैसियतले केपी ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना एमाले पृष्ठभूमिका हुन्। यसलाई देखाएर एमालेले प्रतिनिधि सभाको विषयगत समितिको नेतृत्वमा सशक्त उपस्थिति खोजेको थियो।
एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्बाङ एमाले समेतको सहमतिमा संसदलाई अगाडि बढाउन खोजिनुलाई संसदलाई प्रणालीमा फर्काउने प्रयासमा रुपमा लिन्छन्। उनका अनुसार शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमति अनुसार प्रतिनिधिसभामा रहेका १० वटा विषयगत समितिमध्ये एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिसहित थप एक समितिको नेतृत्व पाउनेछ। दुई वटा संयुक्त समितिमध्ये ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति’को सभापति पाउनेछ।
नेताहरूबीच संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदीय उपसमिति बनाएर अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पुगेको छ। अब सोही समितिअन्तर्गत उपसमिति गठन गरेर अगाडि बढाउने सहमति तीन दलका बीचमा भएको हो।
प्रमुख तीन दलले तत्कालको सहमति मात्रै गरेका छैनन्, दीर्घकालीन रुपमा संवादका लागि जिम्मेवारी नै तोकेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदीय गतिविधि हेर्नका लागि संयुक्त रुपमा तीन दलका नेता नेतालाई जिम्मेवारी तोकेको हो। जिम्मेवारी पाउनेमा नेकपा एमालेबाट संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ, माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक छन्।
संसद्मा बिचारधीन विधेयक, विधेयकमा रहेका विषयवस्तु, संसदीय विषयगत समितिको नेतृत्व, संयुक्त समितिमा रहने सदस्य लगायतका विषयमा छलफल गर्ने र निर्णयका लागि तीन दलको बैठकमा पेस गर्ने गरी तीन नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको हो।
