हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणको काम यसअघि नै थालिसकेको छ। कोभिड महामारीयता सम्हालिन नसकेको अर्थतन्त्रलाई टेको लगाउन सरकारले कस्तो वित्त नीति तयार पार्छ भन्नेमा सबैकाे चासो छ।
मुर्छाएको अर्थतन्त्रमा प्राणवायु भर्न र नयाँ आशा जगाउन अहिलेको प्राथमिकता हो। संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव दोस्रो पटक भइसकेको छ। निर्वाचित सांसदले चुनाव अघि मतदातासँग गरेका बाचा पूरा गर्नुछ। जसका कारण सत्ताधारी राजनीतिक दलका घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि जोडबल चल्नेछ।
तर यस वर्ष सरकारलाई अनिवार्य दायित्वकै लागि स्रोत व्यवस्थापन सकस छ। नयाँ योजना कार्यक्रम ल्याउनेभन्दा पनि पुरानै कार्यक्रमका लागि सरकारलाई बजेट पुर्याउन धौधौ छ।
पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७-२०८०/८१) कार्यान्वयनको यो अन्तिम वर्ष हो। सरकारले यो आवधिक योजनाको समीक्षा र १६औँ आवधिक योजनाको तयारी यसै वर्ष थाल्नुपर्नेछ। नयाँ आवधिक योजनाका लागि गरिनुपर्ने कागजी काम पनि यसै वर्षभित्र टुंग्याउनुपर्नेछ।
सामाजिक सुरक्षा र वृद्धभत्ता चुनावी नारा बने। तर अहिले यसको आर्थिक भार राज्यले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। चुनाव जित्ने अस्त्र र सस्तो लोकप्रियताको औजार बन्यो, कहिले रकम बढाउने त कहिले उमेर घटाउने नाममा। राज्यबाट विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा आवश्यक पर्छ। तर यसको व्यवस्थापन, समन्वय, न्यायपूर्ण र पारदर्शिता छ/छैन स्पष्ट छैन।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको तथ्यांकअनुसार हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने सक्रिय लाभग्राहीको संख्या ३७ लाख ४४ हजार ५ सय जना छ। बजेटको करिब १३ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा जान्छ। सीमित स्रोतबाट अनेकौँ आवश्यकता पूरा हुन सक्दैन भनेर सोच्न जरुरी छ। संघ सरकारले दिएको सामाजिक सुरक्षा माथि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आफूखुसी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडीरहेका छन्।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सामाजिक सुरक्षाबारे सबै राजनीतिक दलले समान धारणा राखेर राष्ट्रिय सहमति बनाएर जानुपर्ने बताउँछन्। सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसक्ने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने विषयलाई पनि बजेटको केन्द्रमा राखिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
उनका अनुसार पूर्वाधार विकासमा मात्र नभई मानव विकासका बहुआयामिक पक्षलाई बजेटले हेर्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले बजेटको सिलिङ तोकिसकेको छ। राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा तोकेको छ। सोही सीमाभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ।
व्यावहारिक बजेट तयार गर्न, खर्च कटौतीमा निर्मम बन्न र अनावश्यक दायित्व थपिने गरी नयाँ आयोजना थप नगर्न सरकारलाई दबाब छ। पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले अहिलेको समस्या आर्थिक रूपमा मात्र नभई राजनीतिक रूपमा शासन शैलीमै समस्या रहेकाले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताए।
देशको शासन गर्ने पात्रहरूले, शासकीय पद्धति र प्रक्रियामा परिवर्तन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘फजुल खर्च कटौतीका लागि थुप्रै अध्ययन भएका छन्, त्यस्ता अध्ययनका सुझाव कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।’ साधारण खर्च कम गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उठाएर जाने र सँगसँगै शासकीय चरित्रमा पनि सुधार गर्दै जानु आवश्यक रहेको लोहनीको सुझाव छ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा आशा जगाउने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए। ‘सबै क्षेत्रमा आशा जगाउने गरी यथार्थपरक बजेट आउनुपर्यो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न ८० प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक छ। कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्र बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।’
वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको सुरक्षाबारे पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ। अहिले धेरै नेपाली कामदार विदेशी जेलमा रहेको विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सार्वजनिक ऋण प्रयोगमा सरकारले संयमता अपनाउन आवश्यक रहेको बताए। सरकारले महँगोमा ऋण लिएर त्यसको उपयोग पुँजी निर्माणमा गर्न नसक्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उनको भनाइ छ। बहुवर्षीय आयोजनालाई अनावश्यक स्रोत सुनिश्चितता दिन नहुने र आयोजनाको प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनले बताए।
सामाजिक सुरक्षामा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव अर्थमन्त्री महतलाई दिइएको पाण्डेले बताए। ‘बहुवर्षीय ठेक्काको मात्रै चार खर्ब बराबरको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ। चालु खर्च घटाउन भवन निर्माण, सवारी खरिदजस्ता क्षेत्रमा कार्यविधि बनाएर जान सकिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले यसमा कति खर्च गर्न पाउने भन्ने एकीन गरिनुपर्छ।’
सामाजिक सुरक्षालाई एउटै बास्केटमा हाल्न जरुरी रहेको उनको सुझभाव छ। पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले अहिलेको अवस्थामा ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नसकिने भएकाले पुराना कार्यक्रमलाई सक्नेगरी बजेट व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताए। ‘बजेटको अंकको आकार बढाउने ठाउँ छैन। तोकिएको सिलिङ वरिपरि नै बजेट आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ कार्यक्रम नल्याउने र अधुरा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने नीति लिइनुपर्छ।’
तीनवटै तहका सरकारमा मितव्ययितालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनुपर्ने र बहुवर्षीय ठेक्कालाई स्रोत सुनिश्चिता दिन नहुने उनको सुझाव छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशकरण महतले लक्ष्यको तुलनामा कम राजस्व उठेको अवस्थामा खर्च कटौती गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई मात्र बजेट छुट्याउने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन आफू लागिपरेको बताए।
उनले प्रतिफल नदिने आयोजनामा लगानी नगर्ने र तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने, कार्यान्वयन तुरुन्तै गर्न सकिने पूर्वाधार आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने बताए।
मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार सरकारी राजस्व आगामी तीन आर्थिक वर्षमा सरदर १४ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने अनुमान छ। रासस
