हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजना अधुरै रहेका छन्। विश्व बैंकलगायत दातृ निकायको अनुदान तथा ऋण सहयोगमा सञ्चालिन ७ अर्ब ३७ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरका आयोजना कार्यान्वयनको समय सकिए पनि काम अधुरै रहेका हुन्।
ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण परियोजना, नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना र नेपाल चिया निर्यात अभिवृद्धि दिगोपना कार्यक्रम कार्यान्वयनको समय सकिए पनि कार्यक्रमहरूको वित्तीय प्रगति ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ।
आईएफएडीको अनुदान तथा ऋण सहयोगमा सञ्चालित ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण परियोजना सन् २०१५ देखि सञ्चालन भएको थियो। यही वर्ष सन् २०२३ मा सम्पन्न गर्नेगरी आईएफएडीको २ अर्ब ७४ करोड २८ लाख रुपैयाँ अनुदान तथा ऋणमा सम्झौता गरिएको थियो।
सम्झौताअनुसार आयोजना समयमै नसकिएपछि सोअन्तर्गतका कार्यक्रम कटौती भएका छन्। ७ वर्षमा सकिनुपर्ने उक्त आयोजना कार्यान्वयनको अवधि सकिँदासम्म ७०.४७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको छ। ‘अपेक्षित खर्च नुह नसकेका कारण निर्धारित क्रियाकलापहरू र ऋण रकम कटौती भएका छन्,’ महालेखाको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त परियोजनाअन्तर्गत विभिन्न १६ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए।
त्यस्तै नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजनाको वित्तीय प्रगति ५५.२० मात्रै भएको छ। विश्व बैंकको ४ अर्ब ४३ करोड ७० लाख रुपैयाँ अनुदान तथा ऋण सम्झौता गरी आर्थिक वर्ष २०७०/७१ सालदेखि उक्त आयोजना सञ्चालनमा ल्याइएको हो। गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा सकिनुपर्ने उक्त आयोजनामा २ अर्ब ४४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। उक्त खर्च सम्झौता रकम सम्झौता रकमको ५५.२० प्रतिशत हो। ‘आयोजनाअन्तर्गत गर्नुपर्ने कतिपय काम अधुरै रहेको अवस्थामा आयोजनाको अवधि समाप्त भएको छ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमार्फत भनेको छ।
त्यस्तै नेपाल चिया निर्यात अभिवृद्धि दिगोपना कार्यक्रम सन् २०२० देखि सञ्चालनमा छ। इलाममा कार्यक्षेत्र रहेको उक्त आयोजना यही वर्ष २०२३ मा सकिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
विश्व व्यापार संगठनको १९ करोड १५ लाख रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान सहयोगमा सञ्चालित उक्त आयोजनाको वित्तीय प्रगति २२.३ प्रतिशत मात्रै छ। ‘आयोजनाको समयावधि व्यतीत भइसकेको र समयको तुलनामा खर्च न्यून रहेकाले आयोजनाको समय र लागत क्रमशः बढ्दै जानेछ,’ महालेखाले भनेको छ। कार्यान्वयन ढिला भएमा प्रतिफल प्राप्तिमा पनि ढिलाइ हुने महालेखाले औँल्याएको छ।
