हिमाल प्रेस 
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सोमबार बालुवाटारमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघको टोली।
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले ५१ बुँदे सहमतिका आधारमा संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासंघका पदाधिकारीले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटेर यस अघि भएको सहमतिका आधारमा नै शिक्षा ऐन जारी गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
विगतमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित शिक्षा ऐनको मस्यौदा र फेरि शिक्षा, अर्थ र कानुन मन्त्रालय पुगेको मस्यौदालाई महासंघसँग छलफल गर्न माग गरिएको महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिए।
जबाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र महासंघका प्रतिनिधिसहितको तत्काल बैठक राखेर निर्णयमा पुग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। महासंघको टोली प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेको थियो।
२०७८ फागुनमा महासंघ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच ५१ बुँदे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो। तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति जनाएका थिए। सहमतिमा संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नेलगायतका विषय समावेश थिए।
संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा विद्यालय शिक्षा नराम्री प्रभावित भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्ष बितिसके पनि ऐन आउन सकेको छैन। देशभरका सामुदायिक विद्यालयको रेखदेख, नियमन, अनुगमनलगायतको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा छ। संघीय शिक्षा ऐन अभावमा स्थानीय तहले पनि शिक्षासम्बन्धी ऐन बनाउन सकेका छैनन्। विद्यालय शिक्षाको कार्ययोजनादेखि शिक्षक, कर्मचारी व्यवस्थापन, तालिम, छात्रवृत्ति, नियमन, विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइलगायतका विषयमा समस्या छ।
विद्यालय तहको शैक्षिक क्यालेन्डर र परीक्षा प्रणालीसमेत अन्योलमा छ। पाँच वर्षअघि नै ऐन ल्याउने प्रक्रिया थालनी गरिएको थियो। शिक्षामन्त्री परिवर्तन हुनेबित्तिकै ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउने गरेका छन्। तर पछिल्लो सात वर्षमा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका सातै मन्त्रीले ऐन जारी गर्न सकेका छैनन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७५ सालमा संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार पारेको थियो। मस्यौदा रायसल्लाहका लागि भन्दै कहिले अर्थ र कहिले कानुन मन्त्रालयमा लैजाने गरिएको थियो। संसदीय समितिमा छलफल भए पनि यसले मूर्त रूप लिन पाएको छैन। कानुनबाट फिर्ता आएको मस्यौदा शिक्षा मन्त्रालयमै थन्किएको छ।
