हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ पारित भएर कार्यान्वयनमा आएसँगै राजनीतिक दलहरू संसदीय विषयगत समितिको नेतृत्वमा केन्द्रित भएका छन्। जसलाई मिनी संसद पनि भन्ने गरिन्छ।
संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार दलहरूले आफ्ना कुन सांसद कुन समितिमा रहने भनी विवरण संकलन गरिरहेका छन्।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी भन्छन्, ‘अनौपचारिक रूपमा दलहरूलाई कुन सांसद कुन समितिमा रहने हो विवरण उपलब्ध गराउन भनेका छौँ। केही दलले बुझाइसकेका छन्।’ सबै दलको विवरण प्राप्त भएपछि संसदीय विषयगत समिति गठनले औपचारिक पाउने प्रवक्ता गिरी बताउँछन्।
कुन सांसद कुन समितिमा रहने भनी विवरण संकलन गरिरहँदा राजनीतिक दलहरुले मिनी संसदको नेतृत्वमा आँखा लगाएका छन्। नेकपा एमाले सभामुख आफ्नो भएकाले भविष्यमा समेत सरकारसँगको सहकार्यलाई सहज बनाइराख्न सत्तारुढ दलहरुले मिनी संसद्को नेतृत्वमा एमालेलाई भाग दिनुपर्ने अडानमा छ।
एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीका अनुसार एमालेले चार वटा समितिको नेतृत्वमा दाबी प्रस्तुत गरेको छ। ‘संसद् जनमतअनुसारको प्रतिनिधित्व भएको थलो हो। त्यसभित्र रहने संयन्त्रहरुमा पनि दलीय उपस्थितिका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ’, एमालेका प्रमुख सचेतक गिरीले भने।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ अनुसार १० वटा विषयगत समिति गठन हुनेछन्। त्यसमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षी दलको हुने अभ्यास छ। सार्वजनिक लेखा समितिसहित चार वटा समिति सभापति पाउनुपर्ने दाबी एमालेको छ।
०७४ को चुनावपछि एमाले नेतृत्वमा सरकार हुँदा सत्तारुढ दलहरुले लेखा समितिबाहेक कुनै पनि समितिको नेतृत्व विपक्षी दललाई दिएको थिएन। यसपटक विगतको आफ्नै अभ्यास बिर्सेर एमाले सदन जनताको म्यान्डेडअनुसारको उपस्थिति रहने थलो भएको तर्क गर्दै समितिको नेतृत्वमा दाबी प्रस्तुत गरिरहेको छ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र भने कुन समितिको नेतृत्व कसले लिने भनेर औपचारिक छलफलमा प्रवेश गरेका छैनन्। ‘समितिमा रहने सदस्यहरूको टुंगो लगाऔँ। त्यसपछि नेतृत्वका विषयमा छलफल गरौँला भन्ने छ’, नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपाने भन्छिन्।
उनका अनुसार विगतको अभ्यासलाई समेत ख्याल गरेर मिनी संसदको नेतृत्व चयन गर्ने विषय नै सत्तारुढ दलहरुको प्राथमिकतामा छ। समिति गठन भएपछि नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु हुन्छ। सहमति नजुटे बहुमतका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। संसद्मा सत्ता पक्षको बहुमत हुने भएकाले संसदीय विषयगत समितिमा पनि सत्तापक्षकै बहुमत हुन्छ।
बहुमतका आधारमा सभापति चयन गर्ने अभ्यास विगतमा पनि हुँदै आएका छन्। तर बहुमतका आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई एउटा समिति सभापतिमा सीमित गर्ने अभ्यास उचित नभएको एमालेको तर्क छ।
‘बहुमतका आधारमा सबै समिति सभापति सत्ता पक्षले लिने कुरा लोकतन्त्रमा हुन सक्दैन’, गिरी भन्छन्, ‘संसद्मा उपस्थित जे छ त्यसअनुसार विषयगत समितिको पनि नेतृत्व हुनुपर्छ।’ यस्तै तर्कसहित प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका दलहरुले निरन्तर आफ्नो दाबी सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
राप्रपा र रास्वपाले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको १० वटा विषयगत समितिमध्ये दुई÷वटा समितिको नेतृत्व माग गरेको छ। ‘हाम्रो स्ट्रेन्थअनुसार दुई वटा समिति सभापति माग गरेका छौँ’, रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने, ‘सत्तारुढ दलहरुबीच हुने समझदारीअनुसार हामीले लिने समिति सभापतिको नेतृत्वको विषय टुंगो लाग्छ।’
राप्रपाले पनि दुईवटा संसदीय समितिको सभापतिमा दाबी प्रस्तुत गरेको छ। राप्रपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही आफ्नो पार्टीले दुईवटा सभापति पाउनुपर्ने बताउँछन्।
राप्रपा प्रतिनिधि सभाको पाँचौँ ठूलो दल भएको भन्दै उनी दुई समितिको सभापति पाउनु आफूहरुको अधिकार भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय दल र पाँचौँ ठूलो दल भएका हिसावले दुईवटा समितिमा हाम्रो दाबी हुन्छ।’
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ अनुसार प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति रहन्छ। राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवैको संयुक्त समिति दुईवटा रहन्छ। संसदीय समितिमा रहेका सभापतिले राज्यमन्त्री सरहको सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था छ। यसकारण पनि दलहरुको आँखा यसतर्फ सोझिएको हो।
प्रतिनिधसभाको विषयगत समिति सदस्य एकदुई दिनमै टुंगो लगाउने सहमति
