हिमाल प्रेस 
जनकपुरधाम– चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानका राष्ट्रिय संयोजक सुनिल यादवले अनशन तोडेका छन्। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले अभियन्ताहरूको माग सम्बोधनका लागि सरकारले एक साता भित्र वार्ता समिति गठन गरी माग सम्बोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उनले अनशन तोडेका हुन्।
चुरे अभियन्ताहरूले विभिन्न माग राख्दै १ महिनादेखि जनकपुरधामको जनक चोकमा धर्ना कार्यक्रम गर्दै आएकोप्रति सरकार गम्भीर नदेखिएपछि सुनिल यादवले शुक्रबार अपराह्न आमरण अनशन सुरु गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री यादव दलित तथा भूमिहीन सुकुम्वासीहरूको माग सम्बोधन गराउन प्रदेश सरकारले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि शनिबार (आज) साढे १० बजे अनशन तोडेका हुन्।
‘अभियन्ताहरूले राखेका मागहरू सम्बोधन गर्न ५ सदस्यीय वार्ता समिति बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेका छौं,’ मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘विगतको सरकारले पनि सहमति गरेको विषय मलाई थाहा छैन। मैले माग सम्बोधन गराउने प्रतिबद्धता गरेको छु त्यो गरेर देखाउँछु।’
मुख्यमन्त्री यादवकाअनुसार दलित तथा भूमिहिन सुकुम्वासीहरूका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दलित आवास वा उनीहरूका लागि आवास भवन बनाउन बजेट छुट्याइने छ।
चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान र मधेश प्रदेश सरकारबिच भएको ७ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नुपर्ने, अवैध क्रसर उद्योगहरूको गतिविधि उपर तत्काल रोक लगाउन र दिलीप महतोलाई पर्यावरणीय सहिद घोषणा गर्नुपर्नेलगायत माग रहेका छन्।
यस्तै भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरूले संविधानको व्यवस्थाअनुसार भूमि र आवासको सुविधा पाउनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी र हैरानी अन्त्य गरिनुपर्ने, स्थानीय तह निर्वाचनमा गैरदलीय उम्मेदवार उठाइनुपर्ने, दलितका लागि राजनीतिक आरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने अभियन्ताहरूको माग छ।
